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आगामी मार्च 2022 तक पूर्ण होगा बरौनी-गुवाहाटी गैस पाइप लाइन परियोजना।

Jan 18, 2022

बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।

भारत सरकार की ऊर्जा गंगा योजना के तहत किशनगंज जिले में चल रहे बरौनी-गुवाहाटी गैस पाइप लाइन परियोजना का कार्य अब जल्द ही पूरा होगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अबतक 57 किलोमीटर तक गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिले में कुल 70 किलोमीटर तक इस परियोजना के तहत गैस पाइप लाइन बिछाया जाना है, जिसमें महज 13 किलोमीटर ही शेष बचे हैं। जिसे मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है।

जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के चार प्रखंड कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज एवं पोठिया में परियोजना के तहत गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसमें ठाकुरगंज तथा पोठिया के महानंदा नदी किनारे के कुछ हिस्सों को छोड़कर अन्य भाग में 80 फीसदी से भी ज्यादा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ठाकुरगंज के खारुदह, बरचौन्दी, भोलमारा पंचायत के कुछ हिस्सों में कार्य स्थल पर नदी के जलस्तर को लेकर कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। उन हिस्सों में नदी के जलस्तर के कम होते ही कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि अगले कुछ दिनों में जलस्तर में कमी नहीं आती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य स्थल से जलनिकासी कर कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अत्याधुनिक संयंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे बिछाए गए गैस पाइपलाइन को कनेक्ट कर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है।

योजना की संक्षिप्त जानकारी:-

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार में करीब 235 किलोमीटर तक गैस पाइप लाइन बिछाने की योजना पर कार्य चल रहा है। इसमें केवल किशनगंज जिले में कुल 70 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाया जाएगा। किशनगंज के कुल चार प्रखण्डों में इस परियोजना का कार्य चल रहा है। वहीं पूरे बिहार में कुल छह जिले इस परियोजना में शामिल हैं। इसमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में इस परियोजना के तहत पाइप लाइन का कार्य चल रहा है। पश्चिमी छोड़ पर अररिया की सीमारेखा से कोचाधामन प्रखंड में पाइपलाइन का कार्य शुरू होकर बहादुरगंज, ठाकुरगंज व पोठिया प्रखंड होते हुए पूर्वी छोर में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के सीमारेखा में प्रवेश करेगा। ऊर्जा गंगा योजना के तहत भारत सरकार की नार्थ ईस्ट राज्यों को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने की योजना है। जिसके लिए कुल 10 हजार 500 करोड़ की राशि परियोजना हेतु स्वीकृत की गई है।

इस संबंध में गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के महाप्रबंधक डीएन राम ने बताया कि गेल इस परियोजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने को लेकर विभाग प्रयासरत है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्यप्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है।


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