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एएमयू किशनगंज सेंटर के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

Jan 12, 2022 #किशनगंज

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।

एएमयू किशनगंज सेंटर मामले को लेकर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम एवं पूर्व मंत्री सह जदयू जिलाध्यक्ष किशनगंज नौशाद आलम ने बिहार के नव नियुक्त मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से उनके कार्यालय कक्ष में मेमोरेंडम सौंपा। सबसे पहले जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम एवं पूर्व मंत्री सह जदयू जिलाध्यक्ष किशनगंज नौशाद आलम ने बिहार के नव नियुक्त मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी को बुके देकर बधाई दी। उसके पश्चात एएमयू किशनगंज सेंटर को हस्तांतरित जमीन पर एनजीटी के फैसले के कारण उपजे विवाद के निपटारा हेतु ज्ञापन सौंपा।

पूर्व विधायक कोचाधामन ने पत्र संख्या-05/2022 के माध्यम से मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि बिहार सरकार द्वारा एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए दिनांक 30-12-2011 को 224.02 एकड़ उपलब्ध कराए गए जमीन पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने OA no-126/2017(EZ) पर दिनांक 18-02-2019 के फैसले द्वारा उक्त जमीन पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। एनजीटी ने अपने फैसले में आगे कहा है कि बिना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नई दिल्ली के परमिशन के वहां पर किसी तरह का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। एएमयू सेंटर किशनगंज की जमीन को महानंदा नदी के कटाव से बचाने हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा 44 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन बांध का कार्य भी एनजीटी के फैसले के कारण रूका हुआ है। इस संबंध में एनएमसीजी नई दिल्ली को बिहार सरकार एवं एएमयू सेंटर किशनगंज द्वारा बार बार पत्राचार किए जाने के बावजूद भी प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य की इजाजत नहीं मिल रही हैं। जिस कारण एमएसडीपी योजना से स्वीकृत 100-100 बेड के दो हॉस्टल का निर्माण एएमयू की भूमि पर न होकर छात्रोंं अल्पसंख्यक छात्रावास के केम्पस में किया जा रहा है।
साथ ही हैफा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के तहत एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए केन्द्र सरकार से ग्रांट की मांग की है। ऐसे में अगर फंड ग्रांट होता है और एनएमसीजी से रोक नहीं हटता है तो तो इसकेे लिए 10 एकड़ जमीन की मांग की गई है ताकि फंड मिलने की स्थिति में निमार्ण कार्य जारी रखा जा सके। पत्र में मुख्य सचिव स्तर पर सारे मामले में उचित पहल की मांग की है। मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने सारे मामले में उचित पहल करने का भरोसा दिलाया है। साथ में मौलाना मिस्बाहुद्दीन भी उपस्थित थे।

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