सारस न्यूज टीम,पटना।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार कैडर के 11 भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अफसरों ने वर्ष 2020 की चल एवं अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। इस पर गृह विभाग ने सख्त आपत्ति जताते हुए सभी 11 आइपीएस अफसरों से एक माह के अंदर स्पष्टीकरण मांगने को कहा है। इस अवधि में भी संपत्ति का वांछित ब्योरा प्राप्त न होने पर संबंधित आइपीएस अफसरों के विरुद्ध सरकारी आदेश के उल्लंघन का विधिवत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय कार्यवाही शुरू करने का कहा गया है। इस बाबत गृह विभाग के सचिव के. सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय के निदेशक (पुलिस) ए.के. सरण को पत्र लिखा है। गृह विभाग के सचिव के. सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में कहा है कि बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली के प्रावधान के आलोक में अखिल भारतीय सेवा तथा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को प्रत्येक वर्ष फरवरी माह तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्व विवरणी विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार कैडर के 11 आइपीएस अफसरों ने चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्व की विवरण अद्यतन विभाग को उपलब्ध नहीं कराई है।
ब्योरा नहीं देने वाले 11 आइपीएस अफसरों के नाम:-
शीलवर्धन सिंह, महानिदेशक सीआइएसएफ। एएस राजन, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो। मनमोहन सिंह, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो। नीरज सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, बीपीआरएनडी। प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव, गृह मंत्रालय। प्रीता वर्मा, सीईओ, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। अरविंद कुमार, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो। डॉ परेश सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, एसएसबी। जगमोहन, उपनिदेशक एसआइबी, देहरादून। पंकज कुमार दराद, पुलिस महानिरीक्षक, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, पटना। ओएन भास्कर, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो।