सारस न्यूज टीम, बिहार
बिहार की बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण की योजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य में 13 हजार करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। तीन वर्षों में पूरी होने वाली इस योजना के बाद बिहार के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। साथ ही सभी किसानों को पटवन के लिए अलग से बिजली भी दी जा सकेगी।
देशभर में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) लॉन्च की गई है। इसमें देशभर में तीन लाख करोड़ खर्च होने हैं। योजना पर अमल करने के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव के साथ बैठक की थी। उसी बैठक में बिहार ने लगभग 13 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम करने की जानकारी दी थी। उसी के आलोक में बिजली कंपनी ने डीपीआर बनाई, जिसकी मंजूरी हाल ही में राज्य कैबिनेट से मिली। अब उसी डीपीआर को केंद्र ने मंजूर कर लिया, जिसका आधिकारिक पत्र जल्द ही बिजली कंपनी को मिल जाएगा।