सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि अब अंचल स्तर के अधिकारियों- कर्मचारियों की जमीन संबंधी गलती की सजा भूमि सुधार उप-समाहर्ता (डीसीएलआर) और अपर समाहर्ता (एडीएम) भुगतेंगे। गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने बताया कि इसके लिए मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे इन अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सीओ की सूची बना कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। खासकर उनके खिलाफ, जिन्होंने ज्यादा आवेदन रद किया। अधिक दिनों तक मामले को लटका कर रखा।
म्यूटेशन, जमाबंदी और आपसी विवाद के मामलों में देरी की शिकायत अधिक मिलती है। समीक्षा के दौरान सीओ को कहा गया कि वे कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी की गड़बड़ी को अपने आप एक मार्च तक दूर कर लें। इस अवधि तक गड़बड़ी दूर नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि मामूली आरोपों वाली फाइलें बंद किए जाएं। गंभीर प्रकृति के आरोपियों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई हो।