सारस न्यूज़, वेब डेस्क, बिहार।
राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो नियम पूरे देश के लिए है। जहां भी बीजेपी की सरकार वहां ये नियम लागू हो। वहीं, विपक्ष से भी मेरी अपील है कि वो इस संबंध में विचार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि देश और राज्य कानून से चलता है। ये पॉलिसी देशहित में बनी है, इसलिए उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे, वो इसे लागू करें।
जनवरी 2017 में महागठबंधन की सरकार में रहते हुए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू का स्टैंड साफ कर दिया था। विधि आयोग के अध्यक्ष डा बीएस चौहान को लिखे पत्र में नीतीश कुमार ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को थोपने के बजाय इसपर सबकी सहमति जरूरी है। विभिन्न धर्मों के समूह खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से विमर्श जरूरी है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी आवश्यक है।
वहीं, राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो नियम पूरे देश के लिए है। जहां भी बीजेपी की सरकार वहां ये नियम लागू हो। वहीं, विपक्ष से भी मेरी अपील है कि वो इस संबंध में विचार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि देश और राज्य कानून से चलता है। ये पॉलिसी देशहित में बनी है, इसलिए उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे, वो इसे लागू करें।
जनवरी 2017 में महागठबंधन की सरकार में रहते हुए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू का स्टैंड साफ कर दिया था। विधि आयोग के अध्यक्ष डा बीएस चौहान को लिखे पत्र में नीतीश कुमार ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को थोपने के बजाय इसपर सबकी सहमति जरूरी है। विभिन्न धर्मों के समूह खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से विमर्श जरूरी है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी आवश्यक है।
वहीं, राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो नियम पूरे देश के लिए है। जहां भी बीजेपी की सरकार वहां ये नियम लागू हो। वहीं, विपक्ष से भी मेरी अपील है कि वो इस संबंध में विचार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि देश और राज्य कानून से चलता है। ये पॉलिसी देशहित में बनी है, इसलिए उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे, वो इसे लागू करें
वहीं, राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो नियम पूरे देश के लिए है। जहां भी बीजेपी की सरकार वहां ये नियम लागू हो। वहीं, विपक्ष से भी मेरी अपील है कि वो इस संबंध में विचार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि देश और राज्य कानून से चलता है। ये पॉलिसी देशहित में बनी है, इसलिए उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे, वो इसे लागू क
