बीरबल महतो, सारस न्यूज, किशनगंज।
राज्य सरकार ने साइकिल, पोशाक के साथ अनाज योजना व इस जैसी दर्जनों योजनाओं के लाभार्थियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। लाभार्थियों को अब विभागों से पैसा डीबीटी नहीं होगा। राशि बैंक खाते में भेजने के लिए बकायदा अलग प्लेटफार्म होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कामन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल गठन का फैसला लिया गया। सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों का कामन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कामन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है। इस कवायद से राज्य के करीब दो करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। राज्य में सरकारी योजना के लाभार्थियों का एक कामन डाटा बेस भी तैयार हो जाएगा।