सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
बिहार की तीन हजार पंचायतों में इस साल नए पंचायत सरकार भवन बनेंगे। फिलहाल 32 सौ पंचायतों में यह बन रहा है। दोनों को मिला दें तो साल के अंत तक छह हजार से अधिक पंचायतों में सरकार भवन बन कर तैयार हो जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की सहमति से पंचायतों में कार्यपालक सहायक के पद पर एक के बदले दो लोग बहाल होंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। वे बिहार विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस विधेयक के जरिए चालू वित्त वर्ष के लिए सात अरब आठ सौ 94 करोड़ रुपये की निकासी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन की कमी के चलते पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित नहीं होगा। जिलाधिकारियों को भूमि चयन के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सरकार भवन में ग्रामीणों को अधिसंख्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनके लिए उन्हें अंचल कार्यालय जाना पड़ता था।
चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांवों के विकास और महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। 2016 से अब तक गांवों के विकास पर 25 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। उन्होंने सदन को बताया कि नाली-गली से वंचित घरों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। कोशिश है कि कोई घर संपर्क पथ, पेयजल और पक्की नाली की सुविधा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने बताया कि गांवों में सोलर लाइट लगाने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य भर में 14 लाख से अधिक सोलर लाइट लगाने की योजना है। ठोस कचरा प्रबंधन के संयंत्र लगाए जाएंगे। मुक्तिधाम और सम्राट अशोक भवन के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है।