सारस न्यूज टीम, सारस न्यूज़, किशनगंज।
कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं-डीएम
किशनगंज जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की गई।जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सभी प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ व कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ मनरेगा, जल जीवन हरियाली, स्वच्छता योजना व आवास योजना में किए जा रहे कार्यों तथा अन्य विकासात्मक व लोककल्याण योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं तत्पश्चात, परिवहन विभाग से सम्बन्धित कार्यों व योजनाओं, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत विभिन्न चरण में प्राप्त आवेदन, एम्बुलेंस क्रय करने में लाभुकों को आ रही समस्या का निराकरण बैंक के समन्वय से करवाने, जिला मुख्यालय में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, ड्राइविंग ट्रैक निर्माण तथा सड़क सुरक्षा निधि अंतर्गत अनुदान स्वीकृति के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निदेेश दिया गया।
अनुश्रवण डीटीओ के स्तर से किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा कोषांग अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना/पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान, पेंशन हेतु जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। जिलांतर्गत कुल 1143 कबीर अंत्येष्टि अनुदान आवेदन प्राप्त हुए है, जो अपेक्षाकृत कम प्रतीत हुआ। इस योजना का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह अनुदान आदि आवेदन के निष्पादन, जीवन प्रमाणीकरण शीघ्र करवाने का निर्देश दिया गया। दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट पहचान कार्ड(यूडीआईडी) निर्गत करने हेतु सभी प्रखंडों में दिनांक 15 मार्च से 25 मार्च तक विशेष शिविर आयोजित होना है। शिविर के सफल संचालन हेतु सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। डीपीओ/आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन आईसीडीएस केंद्र को सर्वप्रथम उस क्षेत्र के विद्यालय में संचालन की संभावना को देखे तत्पश्चात संभावना नहीं होने पर भूमि चिन्हित करा कर केंद्र का भवन उपलब्ध करवाएं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित एमएसडीपी अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनाओ में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई।
सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने एमएसडीपी अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि चयन समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। परित्यकता महिलाओं को ₹25000/ का लाभ दिलाने हेतु कार्य पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंटर, मौलवी और फोकानिया के चिन्हित छात्र को योजना की स्वीकृति तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। डीएम के द्वारा प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का अपने क्षेत्र में लगातार अनुश्रवण करें। विधि प्रशाखा के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रभारी विधि शाखा सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निदेशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। डीएम के द्वारा तथ्य विवरण तैयार करने में शिथिलता बरतने नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायालय में ससमय ओथ दायर करने का निर्देश दिया। जिला कल्याण विभाग के स्तर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में एससी-एसटी खाद्यान्न योजना, अनुदान/राहत, सामुदायिक भवन- सह-वर्क शेड निर्माण, अति पिछड़ा छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण व अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने, खाद्यान्न उपलब्धता, कोरोना प्रतिबंध समाप्ति उपरांत बंद छात्रावास के संचालन एवम निरीक्षण आदि की समीक्षोपरांत नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया गया।
जिला कल्याण पदाधिकारी डॉ साकेत सुमन सौरव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत दर्ज 46 कांड में निष्पादित 45 कांड के 31 पीड़ित को अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। 58.61 लाख की राशि लाभुको के बीच प्रदान कर दी गई है। इसी क्रम में पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना, पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण, सोलर लाइट, मास्क वितरण के आलोक में भुगतान आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत निर्माणाधीन 17 पंचायत सरकार भवन में 16 पूर्ण पाया गया। नली गली योजनाओ की रिकॉर्ड किपिंग सुनिश्चित करवाने के निमित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रत्येक माह बैठक कर अनुश्रवण का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। 125 पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं, सार्वजनिक कुंआ जीर्णोधार, सोखता निर्माण में प्रगति संतोषजनक रही। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत में कार्यरत योजनाओं, बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण कार्य व संसाधन का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। निर्वाचन विभाग अंतर्गत एमएलसी निर्वाचन के निमित मतदाता सूची अद्यतन करने, त्रुटि निराकरण, एसी-डीसी अभिश्रव समायोजन तथा बीएलओ स्तर से लंबित कार्य की समीक्षा की गई। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई। खाद्यान्न के डिस्पैच व डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण लंबित रखने को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत मनरेगा, आवास योजना, स्वच्छ बिहार मिशन, ओडीएफ, पौधशाला सृजन, सघन वृक्षारोपण, जल जीवन हरियाली, सात निश्चय तथा पंचायत अंतर्गत जलापूर्ति, नलकूप व अन्य योजनाओ की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजन, रोजगार उपलब्ध करवाना, टाइमली मजदूरी भुगतान, लक्ष्य अनुरूप कार्य में प्रगति आदि की समीक्षा में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2021-2022 के पिछले त्रिमास में मैनडे जेनरेट में अच्छी उपलब्धि है, परंतु इसमें सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई। शिथिलता बरतने वाले पीआरएस को कड़ी चेतावनी के साथ कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। सेक्योर पोर्टल के लक्ष्य अनुरूप जलाशय निर्माण, प्लांटेशन आदि के कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। जल जीवन हरियाली अभियान की सूक्ष्मता से समीक्षा के आवश्यकता के निमित पुनः उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा करने तथा तदनुसार तकनीकी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक में प्रगति पर समीक्षा का भी निर्देश हुआ।डीडीसी मनन राम के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओ, मनरेगा, पीएमएवाइ ( ग्रामीण) में किशनगंज जिला का प्रदर्शन बेहतर है।
एलएसबीए अंतर्गत शौचालय निर्माण, सीएससी निर्माण और अन्य योजनाओं में लाभुको द्वारा योजना का लाभ लेकर शिथिलता बरतने या निर्माण नहीं करने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। डीएम के द्वारा लाभुकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर कार्रवाई शीघ्र करने का निर्देश भी दिया गया। समीक्षा के क्रम में डीपीएम, जीविका को नवसृजित जलाशय को स्थानीय लोग को इससे जीविकोपार्जन से जोड़ने हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में कार्य करने तथा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चिन्हित परिवार को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही, नीरा उत्पादन के निमित सर्वे कार्य प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण कर निर्धारित अवधि में सर्वे पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार, जिला, कोषागार, कृषि, जीविका, जिला लेखा की समीक्षा हुई। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण, अन्य वित्तीय समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी बीडीओ व सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में डीडीसी मनन राम, प्रभारी अनुमंडलाधिकारी, डीसीएलआर आफाक अहमद, अपर अनुमंडलाधिकारी,निदेशक डीआरडीए,डीपीआरओ समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी,सभी बीडीओ, सभी सीओ, सभी बीपीआरओ, जिला समन्वयक मनरेगा, जेई मनरेगा उपस्थित रहे।
