शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा डीआरडीए परिसर स्थित रचना भवन में सभी अंचलाधिकारी के कार्यों, राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक सम्पन्न हुआ। सभी अंचलाधिकारी के कार्यों की समीक्षा बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू-लगान वसूली, सेंस, मांग वसूली, अभियान बसेरा, बासगीत पर्चा वितरण, एलपीसी निर्गत करने की अद्यतन स्थिति, गैर मजरूआ आम भूमि तथा गैर मजरूआ मालिक भूमि बंदोबस्ती, लोक भूमि अतिक्रमण, जल संचयन का अतिक्रमण, न्यायालय वाद, भू-हाटबंदी, भू-दान, सरजमीं सेवा समेत पंचायत की तैयारियो आदि के बिन्दु पर गहन समीक्षा करते हुए पिछले बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। राजस्व संग्रहण कार्य कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य जिलांतर्गत 87.55% ही किया गया है, जिसमे टेढ़ागाछ 73.86% निष्पादन के साथ फिसड्डी स्थिति में है। इसी प्रकार लगान वसूली भी 25% के आसपास ही रही। कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। परिमार्जन पोर्टल इंट्री 98.08% रही। दखल देहानी अंतर्गत कोचाधामन और ठाकुरगंज में क्रमश 144 और 199 मामले लंबित थे। समीक्षा उपरांत राजस्व वादों के त्वरित निष्पादन तथा राजस्व कर्मियो के कार्यों का पर्यवेक्षण कर उनका मूल्यांकन का निर्देश सभी अंचलाधिकारियो को दिया गया। ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलो में तेजी लाकर उसको निष्पादित कर 90% से अधिक उपलब्धि के साथ अचीवमेंट का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता के द्वारा म्यूटेशन के कार्य में अनावश्यक रूप से अस्वीकृत करने की प्रवृति सुधारने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। ऑपरेशन अभियान बसेरा अंतर्गत पर्चा वितरण, सर्वे सूची के आधार पर भूमिहीन को जमीन बंदोबस्त पर्चा वितरण करने समीक्षा कर आवश्यक निर्देश सभी सीओ को दिया गया।
सभी अंचलाधिकारी को कंपाईलेशन शीट पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया। सरकारी भूमि, रैयती जमीन के अतिक्रमण को लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के आलोक में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। बीएलडीआर एक्ट के तहत भी कार्रवाई का निर्देश दिए गए। इसी प्रकार वृहद परियोजनाओं अंतर्गत भू-अर्जन यथा अररिया गलगलिया रेल लाइन, इंडो नेपाल सड़क, बाढ़, नियंत्रण, एनएचएआ, एसएच 99 में अधिग्रहित होने वाली भूमि में आ रही समस्याओं पर विस्तृत समीक्षा हुई। कई प्रकार की शिकायतों और कार्य में शिथिलता को लेकर समाहर्त्ता, डॉ आदित्य प्रकाश गंभीर नजर आएं। समीक्षा में खासकर अररिया-गलगलिया रेल परियोजना और इंडो नेपाल सीमा सड़क के निमित किए जाने वाले कार्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्यकारी एजेंसी रेलवे और अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, दिघलबैंक और टेढ़ागांछ को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर 15 फरवरी तक कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। संबद्ध सीओ ठाकुरगंज, टेढ़ागाछ और दिघलबैंक को अररिया गलगलिया न्यू बीजी रेल लाइन निर्माण परियोजना और भारत नेपाल सीमा सड़क में अवशेष भूमि का एलपीसी निर्गत करने, सुलहनीया विवाद का रैयत से समन्वय कर निराकरण करने और अंतिम स्थिति में ही भूमि प्राधिकार (ट्रिब्यूनल) के पास मामला अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया।
अररिया-गलगलिया रेल लाइन निर्माण के संबध में उत्पन्न कठिनाइयों से अधियाची विभाग अर्थात उप मुख्य अभियंता (निर्माण)एनएफ रेलवे,नई जलपाईगुड़ी ने अवगत कराया कि निर्माण कार्य और भूमि अधिग्रहण में विधि व्यवस्था हेतु दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी/बल प्रतिनियुक्त करना अपेक्षित है। साथ ही, भारत नेपाल सीमा सड़क के निर्माण कार्य में कठिनाई से अवगत कराते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण ने भी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी/बल प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता बताई। डीएम ने गंभीरता से लेते हुए संबधित अंचल अधिकारी को आवश्यकतानुसार स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी/बल के साथ 31 तारीख से लेकर 02 तारीख तक संबंधित पंचायत में जाकर विवाद/समस्या के निराकरण का निर्देश दिया गया। साथ ही नीलाम पत्र की समीक्षा के क्रम में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों के नीलाम पत्र वादों में अधियाची पदाधिकारी के साथ समन्वय कर लगातार राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए गए। नियमित रूप से कार्यालय में संधारित राजस्व पंजी नौ व दस का मिलान करने का निर्देश सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को दिया गया। आपदा प्रबंधन से संबंधित समीक्षा में सभी सीओ और एसडीओ के स्तर पर लंबित प्रस्ताव पर समीक्षा की गई।
अनुग्रह अनुदान, अग्निकांड, बज्रपात, मकान क्षति संबंधित अभिलेख तैयार कर त्वरित निष्पादन हेतु प्रस्ताव जिला आपदा को भेजने हेतु निर्देश समाहर्त्ता, डॉ आदित्य प्रकाश ने सभी सीओ और एसडीओ को दिया। कोविड काल में कोरोना वायरस संक्रमण से हुए मृत्यु के 96 मामलो में अनुदान स्वीकृति के बाद उनको मुआवजा भुगतान करने तथा शेष लंबित मामलों का सत्यापन कर अनुग्रह अनुदान का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। लंबित एसी, डीसी बिल समायोजन शीघ्र करवाने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में समाहर्त्ता डॉ आदित्य प्रकाश के अतिरिक्त अपर समाहर्त्ता, ब्रजेश कुमार, डीएलएओ राशिद आलम, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन-सह- डीसीएलआर आफाक अहमद, एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी रंजीत कुमार, लाइन डिपार्टमेंट के संबंधित पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, अमीन, राजस्व कर्मचारी व राजस्व संग्रह करने वाले विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
