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अररिया-गलगलिया न्यू बीजी रेल परियोजना के तहत ठाकुरगंज में लंबित मुआवजे मामले में एसडीएम ने सुनी भू- स्वामियों की समस्या

बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।

बुधवार को अररिया-गलगलिया न्यू बीजी रेल परियोजना के तहत ठाकुरगंज नगर क्षेत्र के वार्ड नं चार के भीमवालिश निचानबस्ती में अधिग्रहित भूमि का लंबित मुआवजे मामले का निष्पादन के बात पर अधिग्रहित जमीन पर जमा होकर बैठ गए। भूस्वामियों का कहना था कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा मिलने के बाद ही भूमि पर कार्य शुरू हो। इससे संबंधित मामला प्राधिकार पूर्णियां में गत तीन वर्षों से लंबित है। रेलवे व जिला प्रशासन हमें अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दिलाकर ही कार्य कराए। इस दौरान लोगों ने रेलवे अधिकारियों से जिला के वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे और कहा कि हम अपनी बात व समस्या उन्हीं के समक्ष रखेंगे। इधर रेल के अधिकारी सुमन कुमार ने बताया कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि एमवीआर के अनुसार नहीं दिए जाने की बात पर भूस्वामियों ने कार्य को बाधित कर रखा है।

वही जानकारी मिलने पर पहले सीओ ओमप्रकाश भगत मौके पर पहुंचे। उसके बाद एसडीएम किशनगंज शाहनवाज अहमद नियाजी भी उक्त स्थल पर पहुंचे। एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने अधिग्रहित भू स्वामियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने रेल परियोजना के तहत रेलवे को सुविधा पूर्वक कार्य करने के लिए लोगों से कहा। उन्होंने कहा कि यह रेल परियोजना सामरिक एवं देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावे इस रेल परियोजना से सीमांचल के कई पिछड़े इलाके पहली बार रेल सुविधा से जुड़ेंगे। उक्त भूमि को जिला प्रशासन के द्वारा रेलवे को वर्ष 2019 को ही हैंड ओवर कर दिया है।

आप की मुआवजा से संबंधित जो भी मामले प्राधिकार पूर्णियां में लंबित है, प्राधिकार पूर्णियां के आदेश से ही जिला प्रशासन आपकी मुआवजा राशि दे पाएगीतत्काल कार्य को होने दिया जाए। आप इस कार्य को नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून की बारीकियों को भूस्वामियों के समक्ष रखा और कहा कि एक सप्ताह के अंदर इस मामले को जिला पदाधिकारी के समक्ष रखने के आपको समय दिया जाता है। इसके बाद रेलवे को कार्य करने से रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने सारी वस्तुस्थिति जानने के बाद भू स्वामियों को डीएम डॉ आदित्य प्रकाश से मिलने की बात कही। एसडीएम ने रेलवे अधिकारी को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के बाद आप इस स्थल पर कार्य प्रारंभ कर दें। वहीं इस दरमियान इस प्रोजेक्ट के तहत अस्थायी रूप से रह रहे 11 आदिवासी परिवारों से भी एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी मिले। एसडीएम ने मौके पर मौजूद सीओ ओमप्रकाश भगत एवं अंचल निरीक्षक अजय कुमार सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित परिवारों को प्रखंड के पटेशरी अथवा बेसरबाटी पंचायत में बिहार सरकार की जमीन चिन्हित करते हुए अविलंब बासगीत पर्चा उपलब्ध कराएं, जिससे रेलवे निर्बाध रूप से रूप से कार्य कर सके।

वहीं इस दौरान लोगो में देवलाल गोसाई, मनोज शर्मा, दुर्गेश पंडित, विप्लब गणेश, रत्न पंडित, नागेंद्र पंडित, रविलाल गोसाई, गोविंद गोसाई, सिलो पंडित, तारणी पंडित, अब्दुल फजले रब्बानी, फिरदोस आलम, महबूब आलम, जुनेद आलम आदि ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित एमवीआर के हिसाब से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बीते तीन वर्षों से उक्त मामला लंबित है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने भी फैसला हम भू स्वामियों के पक्ष में सुनाया है।



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