शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।
बिहार में 64 पथों पर 64 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस सूची में ठाकुरगंज का नाम शामिल नहीं है। जबकि, ठाकुरगंज में आरओबी निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई स्तरों पर प्रयास किए थे। रेल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपे गए थे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांधी मैदान आगमन पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ठाकुरगंज मुख्य बाजार में स्थित रेलवे गेट पर आरओबी निर्माण की मांग रखी थी। इतना ही नहीं, कई बार पथ निर्माण विभाग और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने संभावित निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया, लेकिन फिर भी ठाकुरगंज में आरओबी का निर्माण अब तक ठंडे बस्ते में है।
गौरतलब है कि ठाकुरगंज होकर दर्जनों ट्रेनों का संचालन होता है, जिससे मुख्य बाजार में स्थित रेलवे गेट पर भयानक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। राहगीरों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे न केवल आम जनता बल्कि अस्पताल की एंबुलेंस और सरकारी वाहनों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ठाकुरगंज में आरओबी निर्माण का सपना अधूरा ही दिख रहा है।
बिहार सरकार का आधिकारिक बयान
बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के पथों पर 64 आरओबी के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा, 47 अन्य आरओबी के निर्माण पर भी सहमति बनी है। राजकीय उच्च पथों और वृहद जिला पथों पर स्थित एक लाख से अधिक ट्रेन वाहन यूनिट (TVU) वाले रेलवे समपारों पर 57 आरओबी का निर्माण रेलवे की शत-प्रतिशत लागत से किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों के लेफ्ट-आउट हिस्सों पर 07 अतिरिक्त आरओबी भी निर्मित होंगे। इनमें मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 07 आरओबी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
दिनांक 13.03.2025 को बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, मिहिर कुमार सिंह, और रेल मंत्रालय के सदस्य (आधारभूत संरचना) नवीन गुलाटी के बीच उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे द्वारा इस संबंध में सहमति दी गई। पथ निर्माण मंत्री, नितिन नवीन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “111 नए आरओबी के निर्माण से न केवल अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले समपार से आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा भी सुनिश्चित होगी।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार, रेलवे को आरओबी निर्माण में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी, जिससे निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जा सके।
मंत्री ने आगे कहा कि आरओबी के निर्माण से विशेष रूप से स्थानीय क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या कम होगी और वाहनों की गति भी बढ़ेगी। साथ ही, मुख्यमंत्री के 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में राजधानी पहुंचने के लक्ष्य को साकार करने में यह एक अहम कदम साबित होगा।
