अररिया जिला संवेदक संघ ने रविवार की शाम 04 बजे एक आपातकालीन बैठक बस स्टैंड के एक होटल में बुलाई, जिसमें बताया गया कि बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अररिया द्वारा निविदा संख्या 03 व 04, 2023/24 (जल नल योजना) द्वारा आमंत्रित निविदा जारी किया गया है। इसे ग्लोबल कर दिया गया है और टेंडर वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर रखा गया है। इस कारण स्थानीय संवेदकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मौजूद संवेदकों का कहना था कि टेंडर की राशि को जान बुझ कर और बाहरी राज्य के संवेदकों की मिलीभगत से टेंडर की राशि बड़ा कर रखा गया है। संघ के सदस्यों का कहना है कि जिले के सैकड़ों अनुभवी संवेदक के सामने बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग टेंडर को छोटा करके और पूर्व की भांति टेंडर विज्ञापन पुनः प्रकाशित किया जाये। बताया गया कि 2019 में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि त्वरित गति से नल जल योजना को पूर्ण करना है ताकि राज्य की जनता को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए एसबीडी की क्लाउज को हटा कर निविदा को एमबीडी में आमंत्रित कर कार्य को करवाया गया। इसके विरुद्ध सरकार के द्वारा कोई नए निर्णय नहीं लिए गए। अन्य जिलों में छोटा-छोटा टेंडर प्रकाशित किया गया है। बैठक में संवेदकों ने मांग रखी है कि 05 दिन के अंदर ग्लोबल टेंडर को पूर्व की तरह एमबीडी में प्रकाशित नहीं किया गया तो संवेदक उग्र आंदोलन के साथ-साथ सक्षम न्यायालय जाने के लिए बाध्य होंगे। इस आपात बैठक में संवेदक सुनील कुमार राय, अजय कुमार झा, अविनाश आनंद, परवेज आलम, दिवाकर भगत, राजकिशोर सिंह, मंजर आलम, देवराज साह, चंदन कुमार सिंह, शिवशंकर कुमार, अरुण कुमार पोद्दार, आशुतोष वर्मा, शंभू यादव, राकेश सिंह, सुमित कुमार, प्रणव कुमार, संतोष यादव, मिथिलेश झा, चंदन कुमार यादव, अजय मिश्र, पंकज कुमार यादव, मो नासिर आलम सहित दर्जनों संवेदक मौजूद थे।
सारस न्यूज, अररिया।
अररिया जिला संवेदक संघ ने रविवार की शाम 04 बजे एक आपातकालीन बैठक बस स्टैंड के एक होटल में बुलाई, जिसमें बताया गया कि बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अररिया द्वारा निविदा संख्या 03 व 04, 2023/24 (जल नल योजना) द्वारा आमंत्रित निविदा जारी किया गया है। इसे ग्लोबल कर दिया गया है और टेंडर वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर रखा गया है। इस कारण स्थानीय संवेदकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मौजूद संवेदकों का कहना था कि टेंडर की राशि को जान बुझ कर और बाहरी राज्य के संवेदकों की मिलीभगत से टेंडर की राशि बड़ा कर रखा गया है। संघ के सदस्यों का कहना है कि जिले के सैकड़ों अनुभवी संवेदक के सामने बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग टेंडर को छोटा करके और पूर्व की भांति टेंडर विज्ञापन पुनः प्रकाशित किया जाये। बताया गया कि 2019 में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि त्वरित गति से नल जल योजना को पूर्ण करना है ताकि राज्य की जनता को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए एसबीडी की क्लाउज को हटा कर निविदा को एमबीडी में आमंत्रित कर कार्य को करवाया गया। इसके विरुद्ध सरकार के द्वारा कोई नए निर्णय नहीं लिए गए। अन्य जिलों में छोटा-छोटा टेंडर प्रकाशित किया गया है। बैठक में संवेदकों ने मांग रखी है कि 05 दिन के अंदर ग्लोबल टेंडर को पूर्व की तरह एमबीडी में प्रकाशित नहीं किया गया तो संवेदक उग्र आंदोलन के साथ-साथ सक्षम न्यायालय जाने के लिए बाध्य होंगे। इस आपात बैठक में संवेदक सुनील कुमार राय, अजय कुमार झा, अविनाश आनंद, परवेज आलम, दिवाकर भगत, राजकिशोर सिंह, मंजर आलम, देवराज साह, चंदन कुमार सिंह, शिवशंकर कुमार, अरुण कुमार पोद्दार, आशुतोष वर्मा, शंभू यादव, राकेश सिंह, सुमित कुमार, प्रणव कुमार, संतोष यादव, मिथिलेश झा, चंदन कुमार यादव, अजय मिश्र, पंकज कुमार यादव, मो नासिर आलम सहित दर्जनों संवेदक मौजूद थे।
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