कटहरा गांव के पवन चौहान की गाजियाबाद में मौत के बाद गांव में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए कंपनियों द्वारा दिए गए कर्ज की सख्त वसूली के कारण गांव के कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि सिर्फ कटहरा गांव से ही करीब 30 से 35 परिवार आजीविका की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर चुके हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि कंपनियों के एजेंट दिन-रात ऋण लेने वालों के घरों के चक्कर काटते रहते हैं और किश्तें समय पर न चुकाने पर दबाव बनाते हैं। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कपिल अंसारी और ग्रामीण तांत्रिक चौहान ने बताया कि यह स्थिति भयावह होती जा रही है।
पलायन करने वालों में प्रवेश चौहान, गीता देवी, विकास चौहान, मिट्ठू चौहान, लक्ष्मण चौहान, सरोज चौहान, चंदन चौहान, राजेश चौहान, अनिल चौहान और गुड्डू चौहान सहित दर्जनों नाम शामिल हैं। ये सभी कर्ज चुकाने के दबाव में घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।
मुखिया प्रतिनिधि कपिल अंसारी ने प्रशासन से अपील की है कि वे इस मामले में गंभीरता से जांच करें कि किन कंपनियों ने किन शर्तों पर कर्ज दिया और किन तरीकों से वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संकट का संकेत है, जिसमें हस्तक्षेप बेहद जरूरी है।
सारस न्यूज, वेब डेस्क।
कटहरा गांव के पवन चौहान की गाजियाबाद में मौत के बाद गांव में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए कंपनियों द्वारा दिए गए कर्ज की सख्त वसूली के कारण गांव के कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि सिर्फ कटहरा गांव से ही करीब 30 से 35 परिवार आजीविका की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर चुके हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि कंपनियों के एजेंट दिन-रात ऋण लेने वालों के घरों के चक्कर काटते रहते हैं और किश्तें समय पर न चुकाने पर दबाव बनाते हैं। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कपिल अंसारी और ग्रामीण तांत्रिक चौहान ने बताया कि यह स्थिति भयावह होती जा रही है।
पलायन करने वालों में प्रवेश चौहान, गीता देवी, विकास चौहान, मिट्ठू चौहान, लक्ष्मण चौहान, सरोज चौहान, चंदन चौहान, राजेश चौहान, अनिल चौहान और गुड्डू चौहान सहित दर्जनों नाम शामिल हैं। ये सभी कर्ज चुकाने के दबाव में घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।
मुखिया प्रतिनिधि कपिल अंसारी ने प्रशासन से अपील की है कि वे इस मामले में गंभीरता से जांच करें कि किन कंपनियों ने किन शर्तों पर कर्ज दिया और किन तरीकों से वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संकट का संकेत है, जिसमें हस्तक्षेप बेहद जरूरी है।
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