अररिया जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय परिसर में शुक्रवार को बिहार गृह रक्षा वाहिनी संघ के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना समाप्त होने के बाद संघ के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपकर बिहार सरकार से तत्काल पहल करने की मांग की।
धरना स्थल पर उपस्थित संघ के जिलाध्यक्ष अभय कुमार झा उर्फ बबलू झा ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण व अनुशासित तरीके से सरकार के समक्ष अपनी समस्याएँ रखी जा रही हैं। कई बार गृह विभाग के प्रधान सचिव समेत पटना मुख्यालय स्तर पर वार्ताएँ हुईं, पर हर बार केवल आश्वासन ही मिला।
उन्होंने कहा कि सरकार यह स्वीकार करती रही है कि होमगार्ड जवानों की मांगें जायज हैं, लेकिन अब तक उन्हें न तो समान वेतन मिला है और न ही अन्य बलों की तरह सुविधाएँ। इसके बावजूद जवान पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को निभा रहे हैं।
जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि “समान कार्य के लिए समान वेतन” और अन्य सुरक्षाबलों की भाँति सुविधाएँ उपलब्ध कराना होमगार्ड जवानों का वैधानिक अधिकार है। संघ की ओर से डीएम को सौंपा गया ज्ञापन इसी उद्देश्य से है, ताकि सरकार शीघ्र ठोस कदम उठाए और होमगार्ड जवानों का सामाजिक व आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो सके।
होमगार्ड जवानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो वे आगे और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
सारस न्यूज़, अररिया।
अररिया जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय परिसर में शुक्रवार को बिहार गृह रक्षा वाहिनी संघ के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना समाप्त होने के बाद संघ के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपकर बिहार सरकार से तत्काल पहल करने की मांग की।
धरना स्थल पर उपस्थित संघ के जिलाध्यक्ष अभय कुमार झा उर्फ बबलू झा ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण व अनुशासित तरीके से सरकार के समक्ष अपनी समस्याएँ रखी जा रही हैं। कई बार गृह विभाग के प्रधान सचिव समेत पटना मुख्यालय स्तर पर वार्ताएँ हुईं, पर हर बार केवल आश्वासन ही मिला।
उन्होंने कहा कि सरकार यह स्वीकार करती रही है कि होमगार्ड जवानों की मांगें जायज हैं, लेकिन अब तक उन्हें न तो समान वेतन मिला है और न ही अन्य बलों की तरह सुविधाएँ। इसके बावजूद जवान पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को निभा रहे हैं।
जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि “समान कार्य के लिए समान वेतन” और अन्य सुरक्षाबलों की भाँति सुविधाएँ उपलब्ध कराना होमगार्ड जवानों का वैधानिक अधिकार है। संघ की ओर से डीएम को सौंपा गया ज्ञापन इसी उद्देश्य से है, ताकि सरकार शीघ्र ठोस कदम उठाए और होमगार्ड जवानों का सामाजिक व आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो सके।
होमगार्ड जवानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो वे आगे और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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