बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोविड टीके की दोनों डोज की तरह ही तीसरी यानी प्रिकॉशन डोज को भी पूरी तरह मुफ्त करने का एलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने वालों को अब किसी भी डोज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन की पहली दो डोज पहले से ही मुफ्त में दी जा रही है। अब टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज के लिए भी बिहार के लोगों को कोई पैसा नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान सोमवार को यह फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसके मुताबिक कोविड टीके की तीसरी डोज के लिए 18 से 59 वर्ष आयु के लोगों को निजी अस्पतालों में शुल्क देकर यह सेवा लेनी थी।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बिहार में कोविड की तीसरी डोज भी 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके लिए पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए सरकार ने 1314 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का आकलन किया है। साथ ही तत्काल इसके लिए 583.43 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से आवंटित करने का फैसला किया है।
सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोविड टीके की दोनों डोज की तरह ही तीसरी यानी प्रिकॉशन डोज को भी पूरी तरह मुफ्त करने का एलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने वालों को अब किसी भी डोज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन की पहली दो डोज पहले से ही मुफ्त में दी जा रही है। अब टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज के लिए भी बिहार के लोगों को कोई पैसा नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान सोमवार को यह फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसके मुताबिक कोविड टीके की तीसरी डोज के लिए 18 से 59 वर्ष आयु के लोगों को निजी अस्पतालों में शुल्क देकर यह सेवा लेनी थी।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बिहार में कोविड की तीसरी डोज भी 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके लिए पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए सरकार ने 1314 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का आकलन किया है। साथ ही तत्काल इसके लिए 583.43 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से आवंटित करने का फैसला किया है।
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