डिजिटल हो गए 2.34 करोड़ दस्तावेज बिहार में भूमि और संपत्ति के निबंधन दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। निबंधन विभाग ने वर्ष 1995 से 2025 के बीच के 2.34 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संरक्षित कर लिया है। अब ये दस्तावेज ऑनलाइन आसानी से देखे जा सकते हैं, जिससे आम नागरिकों और प्रशासन के लिए जमीन से जुड़े कार्य जैसे सर्वे और सत्यापन काफी सरल हो जाएंगे।
1908 से 1990 तक के दस्तावेज होंगे डिजिटल डिजिटलीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए विभाग ने वर्ष 1908 से 1990 तक के 5 करोड़ निबंधन दस्तावेजों को डिजिटल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए आवश्यक एजेंसी का चयन कर लिया गया है, और कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा।
राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024-25 में निबंधन विभाग ने 102 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त करते हुए 7648 करोड़ रुपये की आय दर्ज की। जबकि लक्ष्य 7500 करोड़ रुपये निर्धारित था। वर्ष 2023-24 में यह आय 6170 करोड़ रुपये रही थी, जिसमें तुलना करने पर 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 में कुल 17 लाख 51 हजार 510 दस्तावेजों का निबंधन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। अब विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8250 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया है।
राज्यभर में सक्रिय 140 निबंधन कार्यालय वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 140 निबंधन कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें सभी 38 जिलों में मुख्य कार्यालय के अलावा 102 अवर निबंधन कार्यालय शामिल हैं। वर्ष 2025 में तीन नए निबंधन कार्यालयों की स्थापना की गई है:
वीरपुर (सुपौल)
सोनवर्षा (सहरसा)
पालीगंज (पटना)
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
डिजिटल हो गए 2.34 करोड़ दस्तावेज बिहार में भूमि और संपत्ति के निबंधन दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। निबंधन विभाग ने वर्ष 1995 से 2025 के बीच के 2.34 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संरक्षित कर लिया है। अब ये दस्तावेज ऑनलाइन आसानी से देखे जा सकते हैं, जिससे आम नागरिकों और प्रशासन के लिए जमीन से जुड़े कार्य जैसे सर्वे और सत्यापन काफी सरल हो जाएंगे।
1908 से 1990 तक के दस्तावेज होंगे डिजिटल डिजिटलीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए विभाग ने वर्ष 1908 से 1990 तक के 5 करोड़ निबंधन दस्तावेजों को डिजिटल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए आवश्यक एजेंसी का चयन कर लिया गया है, और कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा।
राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024-25 में निबंधन विभाग ने 102 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त करते हुए 7648 करोड़ रुपये की आय दर्ज की। जबकि लक्ष्य 7500 करोड़ रुपये निर्धारित था। वर्ष 2023-24 में यह आय 6170 करोड़ रुपये रही थी, जिसमें तुलना करने पर 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 में कुल 17 लाख 51 हजार 510 दस्तावेजों का निबंधन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। अब विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8250 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया है।
राज्यभर में सक्रिय 140 निबंधन कार्यालय वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 140 निबंधन कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें सभी 38 जिलों में मुख्य कार्यालय के अलावा 102 अवर निबंधन कार्यालय शामिल हैं। वर्ष 2025 में तीन नए निबंधन कार्यालयों की स्थापना की गई है:
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