बिहार सरकार सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसके तहत पैक्स Primary Agricultural Credit Society (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) और व्यापार मंडलों में गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की कृषि उपज का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना और उनकी आय में वृद्धि लाना है।
इस योजना के अंतर्गत अब तक 6123 गोदामों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कुल 16.91 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इससे बाजार में उपज की कीमतों में गिरावट के समय बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी, और किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे।
मुख्य विशेषताएं:
गोदामों की क्षमता: 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन
निर्माण पर 50% खर्च राज्य सरकार द्वारा (मूल्य सीमाएं निर्धारित)
शेष 50% राशि पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा वहन
प्रत्येक जिला में न्यूनतम 10 गोदाम और 20 पंचायतों में निर्माण का लक्ष्य
इसके अलावा, इस योजना से ग्रामीण स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित होगी जिससे खाद्यान्न की बर्बादी भी कम होगी। सहकारिता मंत्री ने इसे कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “सशक्त किसान, समृद्ध बिहार” के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत पहल मानी जा रही है।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार सरकार सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसके तहत पैक्स Primary Agricultural Credit Society (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) और व्यापार मंडलों में गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की कृषि उपज का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना और उनकी आय में वृद्धि लाना है।
इस योजना के अंतर्गत अब तक 6123 गोदामों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कुल 16.91 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इससे बाजार में उपज की कीमतों में गिरावट के समय बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी, और किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे।
मुख्य विशेषताएं:
गोदामों की क्षमता: 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन
निर्माण पर 50% खर्च राज्य सरकार द्वारा (मूल्य सीमाएं निर्धारित)
शेष 50% राशि पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा वहन
प्रत्येक जिला में न्यूनतम 10 गोदाम और 20 पंचायतों में निर्माण का लक्ष्य
इसके अलावा, इस योजना से ग्रामीण स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित होगी जिससे खाद्यान्न की बर्बादी भी कम होगी। सहकारिता मंत्री ने इसे कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “सशक्त किसान, समृद्ध बिहार” के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत पहल मानी जा रही है।
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