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किशनगंज में जिला परिवहन टास्क फोर्स की बैठक, सड़क सुरक्षा और चुनावी तैयारियों की हुई समीक्षा।

सारस न्यूज़, किशनगंज।

किशनगंज में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला परिवहन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिला पदाधिकारी सह टास्क फोर्स अध्यक्ष विशाल राज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए परिवहन व्यवस्था की मजबूती और सड़क सुरक्षा संबंधी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में वर्ष 2022 से लेकर अब तक दर्ज सड़क हादसों से संबंधित लंबित एफआईआर की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि iRAD पोर्टल पर उपलब्ध सभी मामलों को शत-प्रतिशत eDAR पोर्टल पर दर्ज किया जाए। अब तक iRAD पर 314 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 160 को eDAR में एंट्री किया गया है।हिट एंड रन मामलों की चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि कुल 99 मामलों में से 60 को मुआवजा भुगतान हेतु GIC को भेजा जा चुका है। वहीं 35 मामले अयोग्य पाए गए और 4 मामले योग्य हैं। नॉन हिट एंड रन श्रेणी में 215 मामलों में से 169 को न्यायाधिकरण को भेजा गया है, 18 बिना चोट वाले मामले थे, जबकि 28 मामले लंबित हैं।बैठक में शहर के चौक-चौराहों पर लगने वाले जाम और अतिक्रमण की समस्या पर भी विस्तार से विचार किया गया। जिला पदाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने और व्यापक स्तर पर फाइन ड्राइव संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही, परिवहन कार्यालय से जुड़े सभी लंबित कार्यों को चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया गया।उन्होंने डीटीओ कार्यालय और सर्विस रोड पर टूटे स्लैब की मरम्मत, पश्चिम पाली रोड किनारे नाला निर्माण कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने और काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त श्रमिक लगाने के भी निर्देश दिए। ब्लॉक चौक पर स्पीड ब्रेकर निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि एनएच-327ई पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और चालान से प्राप्त जुर्माने की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया।डीएम ने टोटो वाहनों की अवैध पार्किंग से हो रही जाम की समस्या पर वाहन मालिकों को नोटिस जारी करने और जरूरत पड़ने पर वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया और स्पष्ट कहा कि जिले में संचालित जुगाड़ गाड़ियों को तुरंत सीज कर परिचालन रोक दिया जाए।सभी ब्लैक स्पॉट स्थलों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कदम उठाने, एनएच-327ई पर चिन्हित स्थानों का भौतिक परीक्षण करने और सड़क के खतरनाक मोड़ों पर सुधारात्मक बदलाव करने पर बल दिया गया। इसके अलावा स्कूल वाहनों के फिटनेस परीक्षण को अनिवार्य किया गया और बिना फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को बच्चों के परिवहन में उपयोग न करने का निर्देश दिया गया।इस समीक्षा बैठक में डीटीओ, एडीटीओ, पुलिस विभाग के पदाधिकारी और अन्य संबंधित कर्मी मौजूद रहे।


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