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शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक का आयोजन कार्यालय वेश्म में किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाना तथा नीति व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना था।

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए, जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया गया:

  1. कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों की गुणवत्ता जांच:
    सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और निरीक्षी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विद्यालय निरीक्षण के दौरान भाषा एवं गणित विषय में छात्रों की दक्षता की जांच करें। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार मूल्यांकन किया जाए। साथ ही, उन 10-10 विद्यालयों को चिह्नित किया जाए जिनकी ग्रेडिंग निम्न स्तर पर है।
  2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन:
    टेढ़ागाछ, बहादुरगंज, किशनगंज और पोठिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप बालिकाओं का नामांकन शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
  3. RTE के तहत नामांकन:
    ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आरटीई (RTE) के तहत कक्षा 1 में निजी विद्यालयों में शेष बचे बच्चों का शीघ्र नामांकन कराने का निर्देश दिया गया।
  4. BRC मद की राशि का उपयोग:
    सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बीआरसी (BRC) मद में उपलब्ध राशि का नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्यों में उपयोग करने का निर्देश दिया गया।
  5. मध्याह्न भोजन संबंधित अपडेट:
    ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्रत्येक दिन मध्याह्न भोजन करने वाले बच्चों की उपस्थिति की एंट्री अनिवार्य रूप से की जाए, साथ ही भोजन करते समय का फोटोग्राफ उसी दिन पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
  6. बिजली बिल लंबित विद्यालयों की सूची:
    जिन विद्यालयों के बिजली बिल लंबित हैं, उनकी संभवत: बाधित सेवाओं की पहचान हेतु Consumer ID सहित सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा और यह स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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