वर्ष 2024-25 के लिए धान अधिप्राप्ति को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी विशाल राज ने प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में बैठक आहूत की। इस बैठक में बहादुरगंज, दिघलबैंक, और टेढ़ागाछ प्रखंडों के पैक्स अध्यक्षों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि पंजीकृत किसानों से शीघ्र धान की खरीददारी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण अधिप्राप्ति प्रक्रिया में कुछ व्यवधान जरूर आया है, लेकिन अब इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जिन पैक्स में अब तक खरीददारी शुरू नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द प्रक्रिया आरंभ की जाए।
बैठक में पैक्स अध्यक्षों ने खरीददारी में आ रही समस्याओं को भी रखा। इनमें बैंक सीसी की सीमा को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग प्रमुख थी। इसके अलावा, मिल टैगिंग की कमी के कारण अधिप्राप्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को भी उठाया गया।
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार धान अधिप्राप्ति का नया लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए पिछले वर्ष के लक्ष्य को ही आधार मानकर खरीददारी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंदर तांती, अंचलाधिकारी आशीष कुमार, दिघलबैंक के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सारस न्यूज़, बहादुरगंज, किशनगंज।
वर्ष 2024-25 के लिए धान अधिप्राप्ति को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी विशाल राज ने प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में बैठक आहूत की। इस बैठक में बहादुरगंज, दिघलबैंक, और टेढ़ागाछ प्रखंडों के पैक्स अध्यक्षों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि पंजीकृत किसानों से शीघ्र धान की खरीददारी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण अधिप्राप्ति प्रक्रिया में कुछ व्यवधान जरूर आया है, लेकिन अब इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जिन पैक्स में अब तक खरीददारी शुरू नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द प्रक्रिया आरंभ की जाए।
बैठक में पैक्स अध्यक्षों ने खरीददारी में आ रही समस्याओं को भी रखा। इनमें बैंक सीसी की सीमा को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग प्रमुख थी। इसके अलावा, मिल टैगिंग की कमी के कारण अधिप्राप्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को भी उठाया गया।
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार धान अधिप्राप्ति का नया लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए पिछले वर्ष के लक्ष्य को ही आधार मानकर खरीददारी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंदर तांती, अंचलाधिकारी आशीष कुमार, दिघलबैंक के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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