राज्य भर के महापौर- उप महापौर, मुख्य पार्षद-उपमुख्य पार्षद ने उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलकर समय पर चुनाव नहीं होने की स्थिति में नगर निकाय के संचालन के लिए परामर्शी समिति के गठन करने के लिए अधिसूचना निर्गत करने की मांग की है। साथ ही उप मुख्यमंत्री से समय पर चुनाव कराने की मांग की गई। महापौर, उप महापौर काउंसिल आफ बिहार की अध्यक्ष सीता साहू की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। सीता साहू ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने पर पंचायती राज विभाग ने परामर्शी समिति गठित कर पंचायतों और जिलापरिषद को संचालित कराया गया था। पंचायती राज विभाग की तर्ज पर नगर विकास एवं आवास विभाग आदेश निर्गत करें ताकि चुनाव में विलंब होने पर नगर निकाय के कार्यों पर निगरानी रखी जा सकेगी। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण संवैधानिक, कानून और आर्थिक रूप से क्षति होगी। नगर निकायों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त हो रहा है।
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आश्वासन दिया कि परामर्शी समिति बनाकर नगर निकाय संचालन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बात करेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने संभावना व्यक्त की कि अक्टूबर में नगर निकाय का चुनाव हो सकता है।
वहीं इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उप महापौर पद को आरक्षण के दायरे में लाए जाने का विरोध किया। उप महापौर और उपाध्यक्ष को आरक्षण के दायरे से हटाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में बेगूसराय नगर निगम के महापौर सह काउंसिल के मुख्य संरक्षक उपेंद्र प्रसाद सिंह, संयोजक सह उप महापौर गया नगर निगम अखौरी ओंकरनाथ, महापौर भागलपुर सीमा साहा, पटना नगर निगम के उप महापौर रजनी देवी सहित कई नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य पार्षदों ने भाग लिया।
सारस न्यूज टीम, पटना।
राज्य भर के महापौर- उप महापौर, मुख्य पार्षद-उपमुख्य पार्षद ने उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलकर समय पर चुनाव नहीं होने की स्थिति में नगर निकाय के संचालन के लिए परामर्शी समिति के गठन करने के लिए अधिसूचना निर्गत करने की मांग की है। साथ ही उप मुख्यमंत्री से समय पर चुनाव कराने की मांग की गई। महापौर, उप महापौर काउंसिल आफ बिहार की अध्यक्ष सीता साहू की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। सीता साहू ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने पर पंचायती राज विभाग ने परामर्शी समिति गठित कर पंचायतों और जिलापरिषद को संचालित कराया गया था। पंचायती राज विभाग की तर्ज पर नगर विकास एवं आवास विभाग आदेश निर्गत करें ताकि चुनाव में विलंब होने पर नगर निकाय के कार्यों पर निगरानी रखी जा सकेगी। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण संवैधानिक, कानून और आर्थिक रूप से क्षति होगी। नगर निकायों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त हो रहा है।
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आश्वासन दिया कि परामर्शी समिति बनाकर नगर निकाय संचालन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बात करेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने संभावना व्यक्त की कि अक्टूबर में नगर निकाय का चुनाव हो सकता है।
वहीं इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उप महापौर पद को आरक्षण के दायरे में लाए जाने का विरोध किया। उप महापौर और उपाध्यक्ष को आरक्षण के दायरे से हटाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में बेगूसराय नगर निगम के महापौर सह काउंसिल के मुख्य संरक्षक उपेंद्र प्रसाद सिंह, संयोजक सह उप महापौर गया नगर निगम अखौरी ओंकरनाथ, महापौर भागलपुर सीमा साहा, पटना नगर निगम के उप महापौर रजनी देवी सहित कई नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य पार्षदों ने भाग लिया।
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