बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने किशनगंज में आज एक दिवसीय दौरे पर शहर के जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा बहुत जल्द सरकारी विद्यालयों की तरह सरकारी मदरसों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में सरकार काफी मजबूती के साथ है और अल्पसंख्यक लोगों के लिए दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। बिहार में पहले दूसरी पार्टी ने परिवार वाद को लेकर चलती थी लेकिन नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार मानते है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तरह ही मदरसा शिक्षकों को भी वेतन मिले उसके लिए सीएम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की मजबूत गठबंधन है और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। अगर कोई कुछ बयान देता है तो वो अपने निजी लाभ के लिए देता है, सीएम नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं, बयानबाजी पर नहीं।
उन्होंने कहा कि बाढ़ और आपदा को लेकर सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है तथा इसके लिए उपयुक्त राशि आवंटित हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने एआईएमआईएम छोड़ कर राजद में शामिल होने वाले चार विधायकों के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निजी स्वार्थ की वजह से वो लोग राजद में शामिल हुए है लेकिन बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितना काम सीएम नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। सीएम नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति का अंत कर विकासवाद की राजनीति के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में लगे हैं। सूबे के 13 जिला में निशुल्क आवासीय विद्यालय खोले जाने हैं। इनमें से चार जिला में आवासीय विद्यालय को खोलने के लिए भवन निर्माण कार्य चल रहा है। शेष बचे जिस जिला में भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। उन जिला में किराए के मकान में निशुल्क आवासीय विद्यालय खोलकर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण पर 50 से 55 करोड़ रुपये की लागत लग रहे हैं। कहा कि मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत जिला के 34 मदरसा से प्राप्त आवेदन के आधार पर 57 करोड़ की योजना का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त है। इस मौके पर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम, वरिष्ठ जदयू नेता फिरोज अंजुम, जिला उपाध्यक्ष मो निजामुद्दीन, जिला सचिव रियाज अहमद आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।
सारस न्यूज, किशनगंज।
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने किशनगंज में आज एक दिवसीय दौरे पर शहर के जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा बहुत जल्द सरकारी विद्यालयों की तरह सरकारी मदरसों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में सरकार काफी मजबूती के साथ है और अल्पसंख्यक लोगों के लिए दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। बिहार में पहले दूसरी पार्टी ने परिवार वाद को लेकर चलती थी लेकिन नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार मानते है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तरह ही मदरसा शिक्षकों को भी वेतन मिले उसके लिए सीएम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की मजबूत गठबंधन है और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। अगर कोई कुछ बयान देता है तो वो अपने निजी लाभ के लिए देता है, सीएम नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं, बयानबाजी पर नहीं।
उन्होंने कहा कि बाढ़ और आपदा को लेकर सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है तथा इसके लिए उपयुक्त राशि आवंटित हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने एआईएमआईएम छोड़ कर राजद में शामिल होने वाले चार विधायकों के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निजी स्वार्थ की वजह से वो लोग राजद में शामिल हुए है लेकिन बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितना काम सीएम नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। सीएम नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति का अंत कर विकासवाद की राजनीति के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में लगे हैं। सूबे के 13 जिला में निशुल्क आवासीय विद्यालय खोले जाने हैं। इनमें से चार जिला में आवासीय विद्यालय को खोलने के लिए भवन निर्माण कार्य चल रहा है। शेष बचे जिस जिला में भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। उन जिला में किराए के मकान में निशुल्क आवासीय विद्यालय खोलकर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण पर 50 से 55 करोड़ रुपये की लागत लग रहे हैं। कहा कि मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत जिला के 34 मदरसा से प्राप्त आवेदन के आधार पर 57 करोड़ की योजना का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त है। इस मौके पर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम, वरिष्ठ जदयू नेता फिरोज अंजुम, जिला उपाध्यक्ष मो निजामुद्दीन, जिला सचिव रियाज अहमद आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।
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