बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार शीर्ष अदालत का रुख कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। पटना HC ने चुनाव में ओबीसी-ईबीसी आरक्षण को कानून गलत बताया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए।
सारस न्यूज टीम, बिहार।
बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार शीर्ष अदालत का रुख कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। पटना HC ने चुनाव में ओबीसी-ईबीसी आरक्षण को कानून गलत बताया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए।
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