उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की कमी शीघ्र दूर होगी। राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति की कसरत शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य अगले छह माह में शेष छूटे सारे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हर हाल में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कर लेना है। शिक्षा विभाग शिक्षकों की नयी नियुक्ति के साथ ही इसकी प्रक्रिया भी पूरी करना चाहता है। योजना है कि प्रधानाध्यापकों के नहीं रहने के कारण विद्यालयों में पढ़ाई किसी सूरत में बाधित न हो।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति मामले की समीक्षा की थी। इसमें प्रधानाध्यापकों के शेष रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों के स्तर से रोस्टर क्लीयरेंस करने को कहा गया है। रोस्टर क्लीयरेंस के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अलावा सभी आला अधिकारी मौजूद थे।
दरअसल, पिछले दिनों बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं। यहां स्थायी प्रधानाध्यापकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में परेशानी हो रही है। विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2716 शिक्षक और 369 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की है। इसके बाद भी लगभग 6 हजार पद रिक्त रह गए हैं।
अब इन पदों पर नियुक्ति की योजना है। ऐसे तो विभाग ने नियुक्ति के लिए 2023-24 का लक्ष्य रखा है। लेकिन, सरकार इसे हर हाल में छह माह के अंदर पूरा कर लेना चाहती है। लिहाजा, नियुक्ति की प्रक्रिया की मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग शुरू हो गयी है।
सारस न्यूज, किशनगंज।
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की कमी शीघ्र दूर होगी। राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति की कसरत शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य अगले छह माह में शेष छूटे सारे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हर हाल में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कर लेना है। शिक्षा विभाग शिक्षकों की नयी नियुक्ति के साथ ही इसकी प्रक्रिया भी पूरी करना चाहता है। योजना है कि प्रधानाध्यापकों के नहीं रहने के कारण विद्यालयों में पढ़ाई किसी सूरत में बाधित न हो।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति मामले की समीक्षा की थी। इसमें प्रधानाध्यापकों के शेष रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों के स्तर से रोस्टर क्लीयरेंस करने को कहा गया है। रोस्टर क्लीयरेंस के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अलावा सभी आला अधिकारी मौजूद थे।
दरअसल, पिछले दिनों बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं। यहां स्थायी प्रधानाध्यापकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में परेशानी हो रही है। विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2716 शिक्षक और 369 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की है। इसके बाद भी लगभग 6 हजार पद रिक्त रह गए हैं।
अब इन पदों पर नियुक्ति की योजना है। ऐसे तो विभाग ने नियुक्ति के लिए 2023-24 का लक्ष्य रखा है। लेकिन, सरकार इसे हर हाल में छह माह के अंदर पूरा कर लेना चाहती है। लिहाजा, नियुक्ति की प्रक्रिया की मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग शुरू हो गयी है।
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