शनिवार को किशनगंज जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ व अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ विकासात्मक और लोककल्याणकारी योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। बैठक में डीएम श्री शास्त्री के द्वारा मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में प्राप्त परिवाद के निष्पादन समेत लोक शिकायत, आरटीपीएस, सीएम डैश बोर्ड, पीएमओ पोर्टल, सीपी ग्राम पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का निष्पादन की गहन समीक्षा की गई।
जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में विधि उप समाहर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में दायर वाद में तथ्य विवरणी/शपथ दायर करने की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना व पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना , यूडीआईडी निर्गत करने, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, जीवन प्रमाणीकरण आदि अन्य सामाजिक सुरक्षा संबद्ध आवेदन के शीघ्रता से निष्पादन का निर्देश दिया गया। यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने में सभी बीडीओ के स्तर से शिथिलता पाए जाने कर स्पष्टीकरण करने का निर्देश हुआ।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम के द्वारा मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु शहरी क्षेत्र में एक विद्यालय चिन्हित कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं,पठन पाठन, विद्यालय भवन का सीमांकन कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। 47 भूमिहीन विद्यालय को जमीन उपलब्धता, जिला खनिज कोष से 2 विद्यालय और 2 आंगनबाड़ी केंद्र को सुसज्जित करने का प्रस्ताव खनिज विकास पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। 26 जून को विद्यालय खुलने पर विभागीय निदेशानुसार निरीक्षण की तैयारी का निर्देश दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण लंबित योजनाओं में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर आवेदक का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कराकर राशन कार्ड बनाएं,किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रखें। अनाज उठाव,वितरण की समीक्षा हुई।राशन कार्ड के 96% आवेदन निष्पादन की सूचना प्राप्त हुई।
पीएचईडी की समीक्षा में हर घर नल का जल योजना में अपेक्षाकृत सुधार लाने का निर्देश दिया गया। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई।भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था,ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना,पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण,ऑडिट आदि की समीक्षा हुई। कृषि विभाग की समीक्षा में किसान सम्मान योजना के पेंडिंग आवेदन का शीघ्र निष्पादन का निर्देश हुआ। सरकारी कार्यालयों व प्रतिष्ठान में महिला उत्पीड़न से संबधित स्थानीय परिवाद समिति और आंतरिक परिवाद समिति का गठन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यों की समीक्षा उपरांत डब्लूपीयू निर्माण, मनरेगा के तहत कार्यों,परिवाद के निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार बाल संरक्षण, जीविका, सहकारिता, पथ निर्माण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, खनन, लघु सिंचाई, सांख्यिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई।सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण व अन्य वित्तीय समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी संदीप कुमार, एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, डीपीआरओ जफर आलम समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी बीपीआरओ, सभी सीडीपीओ आदि उपस्थित थे।
सारस न्यूज, किशनगंज।
शनिवार को किशनगंज जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ व अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ विकासात्मक और लोककल्याणकारी योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। बैठक में डीएम श्री शास्त्री के द्वारा मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में प्राप्त परिवाद के निष्पादन समेत लोक शिकायत, आरटीपीएस, सीएम डैश बोर्ड, पीएमओ पोर्टल, सीपी ग्राम पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का निष्पादन की गहन समीक्षा की गई।
जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में विधि उप समाहर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में दायर वाद में तथ्य विवरणी/शपथ दायर करने की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना व पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना , यूडीआईडी निर्गत करने, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, जीवन प्रमाणीकरण आदि अन्य सामाजिक सुरक्षा संबद्ध आवेदन के शीघ्रता से निष्पादन का निर्देश दिया गया। यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने में सभी बीडीओ के स्तर से शिथिलता पाए जाने कर स्पष्टीकरण करने का निर्देश हुआ।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम के द्वारा मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु शहरी क्षेत्र में एक विद्यालय चिन्हित कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं,पठन पाठन, विद्यालय भवन का सीमांकन कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। 47 भूमिहीन विद्यालय को जमीन उपलब्धता, जिला खनिज कोष से 2 विद्यालय और 2 आंगनबाड़ी केंद्र को सुसज्जित करने का प्रस्ताव खनिज विकास पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। 26 जून को विद्यालय खुलने पर विभागीय निदेशानुसार निरीक्षण की तैयारी का निर्देश दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण लंबित योजनाओं में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर आवेदक का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कराकर राशन कार्ड बनाएं,किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रखें। अनाज उठाव,वितरण की समीक्षा हुई।राशन कार्ड के 96% आवेदन निष्पादन की सूचना प्राप्त हुई।
पीएचईडी की समीक्षा में हर घर नल का जल योजना में अपेक्षाकृत सुधार लाने का निर्देश दिया गया। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई।भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था,ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना,पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण,ऑडिट आदि की समीक्षा हुई। कृषि विभाग की समीक्षा में किसान सम्मान योजना के पेंडिंग आवेदन का शीघ्र निष्पादन का निर्देश हुआ। सरकारी कार्यालयों व प्रतिष्ठान में महिला उत्पीड़न से संबधित स्थानीय परिवाद समिति और आंतरिक परिवाद समिति का गठन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यों की समीक्षा उपरांत डब्लूपीयू निर्माण, मनरेगा के तहत कार्यों,परिवाद के निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार बाल संरक्षण, जीविका, सहकारिता, पथ निर्माण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, खनन, लघु सिंचाई, सांख्यिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई।सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण व अन्य वित्तीय समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी संदीप कुमार, एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, डीपीआरओ जफर आलम समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी बीपीआरओ, सभी सीडीपीओ आदि उपस्थित थे।
