गुरुवार को किशनगंज जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिलास्तरीय सहकारी विकास समिति की कार्य योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में प्राथमिक सहकारी सहयोग समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बताया गया कि पैक्सो के सशक्तिकरण हेतु उनका कंप्यूटरीकरण करके किशनगंज जिला के अंतर्गत वर्तमान में कुल 86 पैक्सो का दो चरणों में चयन किया जाना है। आने वाले समय में सभी पैक्सो को कंप्यूटरीकृत करने की योजना है। इससे पैक्स की कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रत्येक पंचायत व गांव में बहुउद्देशीय पैक्सो, डेयरी, मत्स्य सहकारी समिति की स्थापना करना, इसके अंतर्गत डेयरी के प्रोडक्शन पर जोर दिया गया। साथ ही बकरी पालन पर भी जोर दिया गया और मत्स्य पालन को भी बढ़ाने की चर्चा की गई। मत्स्य पालन को पंचायत स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने एवं मत्स्य बिक्री के लिए एक बाजार का चुनाव करना, स्थाई मछली मार्केट को बनाकर इसकी सूचना मछली विक्रेता के साथ-साथ आम जनता को भी सूचना प्रदान करना हैं। साथ ही, लोकल मछली के प्रोडक्शन पर बढ़ावा देने की चर्चा की गई। जिले के अंतर्गत छोटे-छोटे लोकल तालाब को लीज पर लगाया गया ताकि मछली का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ सके।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्य भंडार योजना इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य दुकान इत्यादि का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति द्वारा समन्वित किया जा सकता है। ई सेवाओं के बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्सो को विकसित करना, किशनगंज जिला के अंतर्गत सभी पैक्स में सीएससी का पंजीयन कार्य प्रगति पर है।
पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन, इसके सहयोग से कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक क्रियाकलाप करने में सक्षम बनाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान में किशनगंज जिले में कोई टैक्स एफपीओ के रूप में पंजीकृत नहीं है। पैक्स की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरसीप के लिए पात्रता तथा इसके अंतर्गत टैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का स्रोत बढ़ाना और इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।
बैठक में ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाइयों के पहुंच के लिए पैक्सो में जन औषधि केंद्र खुलवाना और इसके अंतर्गत किशनगंज जिला में 5 पैक्सो को जन औषधि केंद्र के रूप में चिन्हित किये जाने पर विमर्श हुआ। पैक्सो को पीएम कुसुम एवं पीएम केएसके के रूप में कार्य करना तथा इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण केंद्र प्रधानमंत्री किसान जागृति केंद्र के रूप में पैक्सो का विकासत करने का निर्देश दिया गया।
गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्रीपरिषद भारत सरकार की बैठक में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने एवं जमीनी स्तर पर पहुंच बनाने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त योजना के तहत देश के सहकारी समिति सुविधा से वंचित प्रत्येक पंचायत गांव में बहुउद्देशीय पैक्स एवं डेयरी मत्स्यजीवी सहकारी समिति की स्थापना एवं वर्तमान चिन्हित क्रियाशील योजनाओं के सम्मेलन के माध्यम से सुदृढ़ कर क्रियान्वयन में लाना है।केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी एवं जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति (डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी) का गठन करने का निर्देश दिया गया है।
इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक व परियोजना पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी एवं जिला विकास प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक और अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
सारस न्यूज, किशनगंज।
गुरुवार को किशनगंज जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिलास्तरीय सहकारी विकास समिति की कार्य योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में प्राथमिक सहकारी सहयोग समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बताया गया कि पैक्सो के सशक्तिकरण हेतु उनका कंप्यूटरीकरण करके किशनगंज जिला के अंतर्गत वर्तमान में कुल 86 पैक्सो का दो चरणों में चयन किया जाना है। आने वाले समय में सभी पैक्सो को कंप्यूटरीकृत करने की योजना है। इससे पैक्स की कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रत्येक पंचायत व गांव में बहुउद्देशीय पैक्सो, डेयरी, मत्स्य सहकारी समिति की स्थापना करना, इसके अंतर्गत डेयरी के प्रोडक्शन पर जोर दिया गया। साथ ही बकरी पालन पर भी जोर दिया गया और मत्स्य पालन को भी बढ़ाने की चर्चा की गई। मत्स्य पालन को पंचायत स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने एवं मत्स्य बिक्री के लिए एक बाजार का चुनाव करना, स्थाई मछली मार्केट को बनाकर इसकी सूचना मछली विक्रेता के साथ-साथ आम जनता को भी सूचना प्रदान करना हैं। साथ ही, लोकल मछली के प्रोडक्शन पर बढ़ावा देने की चर्चा की गई। जिले के अंतर्गत छोटे-छोटे लोकल तालाब को लीज पर लगाया गया ताकि मछली का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ सके।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्य भंडार योजना इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य दुकान इत्यादि का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति द्वारा समन्वित किया जा सकता है। ई सेवाओं के बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्सो को विकसित करना, किशनगंज जिला के अंतर्गत सभी पैक्स में सीएससी का पंजीयन कार्य प्रगति पर है।
पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन, इसके सहयोग से कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक क्रियाकलाप करने में सक्षम बनाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान में किशनगंज जिले में कोई टैक्स एफपीओ के रूप में पंजीकृत नहीं है। पैक्स की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरसीप के लिए पात्रता तथा इसके अंतर्गत टैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का स्रोत बढ़ाना और इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।
बैठक में ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाइयों के पहुंच के लिए पैक्सो में जन औषधि केंद्र खुलवाना और इसके अंतर्गत किशनगंज जिला में 5 पैक्सो को जन औषधि केंद्र के रूप में चिन्हित किये जाने पर विमर्श हुआ। पैक्सो को पीएम कुसुम एवं पीएम केएसके के रूप में कार्य करना तथा इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण केंद्र प्रधानमंत्री किसान जागृति केंद्र के रूप में पैक्सो का विकासत करने का निर्देश दिया गया।
गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्रीपरिषद भारत सरकार की बैठक में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने एवं जमीनी स्तर पर पहुंच बनाने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त योजना के तहत देश के सहकारी समिति सुविधा से वंचित प्रत्येक पंचायत गांव में बहुउद्देशीय पैक्स एवं डेयरी मत्स्यजीवी सहकारी समिति की स्थापना एवं वर्तमान चिन्हित क्रियाशील योजनाओं के सम्मेलन के माध्यम से सुदृढ़ कर क्रियान्वयन में लाना है।केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी एवं जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति (डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी) का गठन करने का निर्देश दिया गया है।
इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक व परियोजना पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी एवं जिला विकास प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक और अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
