विद्युत विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत कर्मियों और मानवबल ने सोमवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित पावर हाउस परिसर में काला पट्टा बांधकर आउटसोर्सिंग एजेंसी और सरकार के खिलाफ विरोध जताया।
कर्मचारियों की शिकायतें:
18% जीएसटी कटौती: कर्मियों ने आरोप लगाया कि एजेंसी उनके मानदेह में से 18% जीएसटी काट लेती है।
मानदेह में कटौती: 30 दिन काम करने के बावजूद केवल 26 दिनों का वेतन दिया जाता है।
स्थायीकरण की मांग: कर्मियों का कहना है कि उन्हें एजेंसी से हटाकर सीधे विद्युत विभाग के अंतर्गत शामिल किया जाए।
प्रदर्शन की अवधि: कर्मियों ने यह स्पष्ट किया कि वे 25 से 30 नवंबर तक काला पट्टा बांधकर काम करेंगे। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो आउटसोर्सिंग कर्मी और मानवबल हड़ताल पर जाएंगे।
प्रमुख प्रदर्शनकारी: सरफ़राज़ आलम, सीताराम कुमार, सरवन कुमार, रोहित कुमार सहित कई अन्य कर्मियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की।
सरकार और एजेंसी पर आरोप: कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया उनके अधिकारों का हनन कर रही है। वे मांग कर रहे हैं कि उनके रोजगार को सुरक्षित और स्थायी बनाया जाए।
यह प्रदर्शन उन अस्थायी कर्मचारियों की परेशानियों को उजागर करता है जो अपने अधिकारों और उचित वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सारस न्यूज़, बहादुरगंज।
विद्युत विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत कर्मियों और मानवबल ने सोमवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित पावर हाउस परिसर में काला पट्टा बांधकर आउटसोर्सिंग एजेंसी और सरकार के खिलाफ विरोध जताया।
कर्मचारियों की शिकायतें:
18% जीएसटी कटौती: कर्मियों ने आरोप लगाया कि एजेंसी उनके मानदेह में से 18% जीएसटी काट लेती है।
मानदेह में कटौती: 30 दिन काम करने के बावजूद केवल 26 दिनों का वेतन दिया जाता है।
स्थायीकरण की मांग: कर्मियों का कहना है कि उन्हें एजेंसी से हटाकर सीधे विद्युत विभाग के अंतर्गत शामिल किया जाए।
प्रदर्शन की अवधि: कर्मियों ने यह स्पष्ट किया कि वे 25 से 30 नवंबर तक काला पट्टा बांधकर काम करेंगे। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो आउटसोर्सिंग कर्मी और मानवबल हड़ताल पर जाएंगे।
प्रमुख प्रदर्शनकारी: सरफ़राज़ आलम, सीताराम कुमार, सरवन कुमार, रोहित कुमार सहित कई अन्य कर्मियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की।
सरकार और एजेंसी पर आरोप: कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया उनके अधिकारों का हनन कर रही है। वे मांग कर रहे हैं कि उनके रोजगार को सुरक्षित और स्थायी बनाया जाए।
यह प्रदर्शन उन अस्थायी कर्मचारियों की परेशानियों को उजागर करता है जो अपने अधिकारों और उचित वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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