किशनगंज में जिला परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सड़क सुरक्षा, हिट एंड रन मामलों और अन्य परिवहन संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 11वें चरण में प्राप्त आवेदनों में से 78 आवेदनों को चयनित किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 36 लाभुकों का चयन हुआ है।
परिवहन विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 का राजस्व लक्ष्य 4600 लाख रुपये है, जिसमें से अब तक 3262.87 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। बैठक में आई-आरएडी में 246 और ई-डीएआर में 114 मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई। किशनगंज जिले में हिट एंड रन के 64 मामलों में से 52 को जीआईसी भेजा जा चुका है।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों का शीघ्र निपटारा किया जाए। नॉन हिट एंड रन मामलों में गैर-गंभीर दुर्घटनाओं के लिए थाना स्तर पर अलग रिपोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने और नेशनल हाईवे पर सुरक्षा संकेतकों की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, खनन पदाधिकारी, अन्य प्रशासनिक कर्मी और थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज में जिला परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सड़क सुरक्षा, हिट एंड रन मामलों और अन्य परिवहन संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 11वें चरण में प्राप्त आवेदनों में से 78 आवेदनों को चयनित किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 36 लाभुकों का चयन हुआ है।
परिवहन विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 का राजस्व लक्ष्य 4600 लाख रुपये है, जिसमें से अब तक 3262.87 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। बैठक में आई-आरएडी में 246 और ई-डीएआर में 114 मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई। किशनगंज जिले में हिट एंड रन के 64 मामलों में से 52 को जीआईसी भेजा जा चुका है।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों का शीघ्र निपटारा किया जाए। नॉन हिट एंड रन मामलों में गैर-गंभीर दुर्घटनाओं के लिए थाना स्तर पर अलग रिपोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने और नेशनल हाईवे पर सुरक्षा संकेतकों की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, खनन पदाधिकारी, अन्य प्रशासनिक कर्मी और थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
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