संसद के बजट सत्र के दौरान घंटों की गरमागरम बहस के बाद लोकसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को 288 से 232 मतों से पारित कर दिया।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा जटिलताओं को दूर करके और वक्फ निकायों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रौद्योगिकी-संचालित प्रबंधन के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना है।
बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किए जाने पर एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि इस पर करीब आठ घंटे तक चर्चा हुई, जो करीब 12 घंटे तक चली।
केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस नेताओं ने विधेयक पर आपत्ति जताई और सरकार पर संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिए बिना विधेयक को जबरन पारित करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि विधेयक में उचित परामर्श का अभाव है और सदस्यों को अनुमति देने के लिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव किया और विपक्ष के रुख पर हमला बोला। उन्होंने विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करने के विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के माध्यम से व्यापक परामर्श का परिणाम है, जिसमें 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 284 प्रतिनिधिमंडलों और वक्फ बोर्डों के इनपुट शामिल थे।
मौजूदा विधेयक में बदलाव
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और उनकी निगरानी में सुधार करना है।
इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी) विधेयक कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू के अनुसार, यह नया नाम उम्मीद और सशक्तीकरण की भावना का प्रतीक है, जो वक्फ प्रणाली में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नए संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी एकीकरण: विधेयक में वक्फ संपत्तियों से संबंधित पंजीकरण, ऑडिटिंग और मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग का प्रस्ताव है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा।
बढ़ी हुई निगरानी और जवाबदेही: विधेयक भूमि विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों और बोर्डों को मजबूत करता है।
वक्फ प्रशासन में गैर-मुसलमानों की भूमिका: विपक्ष के दावों के विपरीत, शाह ने स्पष्ट किया कि विधेयक में वक्फ से संबंधित धार्मिक गतिविधियों में गैर-मुसलमानों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में भाग ले सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर-मुसलमान केवल संपत्तियों के प्रबंधन में शामिल होंगे, धार्मिक मामलों में नहीं।
कलेक्टर को भूमि स्वामित्व की जांच करने का अधिकार: विधेयक कलेक्टर को यह जांच करने का अधिकार देता है कि वक्फ भूमि सरकार की है या नहीं। यह प्रावधान विवाद का विषय रहा है, विपक्ष का तर्क है कि इससे धार्मिक संपत्तियों पर राज्य का अधिक नियंत्रण हो सकता है। हालांकि, शाह ने इसका बचाव करते हुए कहा कि मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों के लिए भूमि खरीदते समय भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
वक्फ परिषद और बोर्डों में सुधार: यह विधेयक वक्फ निकायों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें अधिक समावेशी और कुशल बनाना है।
विशेष संवाददाता, सारस न्यूज़।
संसद के बजट सत्र के दौरान घंटों की गरमागरम बहस के बाद लोकसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को 288 से 232 मतों से पारित कर दिया।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा जटिलताओं को दूर करके और वक्फ निकायों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रौद्योगिकी-संचालित प्रबंधन के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना है।
बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किए जाने पर एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि इस पर करीब आठ घंटे तक चर्चा हुई, जो करीब 12 घंटे तक चली।
केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस नेताओं ने विधेयक पर आपत्ति जताई और सरकार पर संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिए बिना विधेयक को जबरन पारित करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि विधेयक में उचित परामर्श का अभाव है और सदस्यों को अनुमति देने के लिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव किया और विपक्ष के रुख पर हमला बोला। उन्होंने विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करने के विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के माध्यम से व्यापक परामर्श का परिणाम है, जिसमें 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 284 प्रतिनिधिमंडलों और वक्फ बोर्डों के इनपुट शामिल थे।
मौजूदा विधेयक में बदलाव
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और उनकी निगरानी में सुधार करना है।
इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी) विधेयक कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू के अनुसार, यह नया नाम उम्मीद और सशक्तीकरण की भावना का प्रतीक है, जो वक्फ प्रणाली में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नए संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी एकीकरण: विधेयक में वक्फ संपत्तियों से संबंधित पंजीकरण, ऑडिटिंग और मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग का प्रस्ताव है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा।
बढ़ी हुई निगरानी और जवाबदेही: विधेयक भूमि विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों और बोर्डों को मजबूत करता है।
वक्फ प्रशासन में गैर-मुसलमानों की भूमिका: विपक्ष के दावों के विपरीत, शाह ने स्पष्ट किया कि विधेयक में वक्फ से संबंधित धार्मिक गतिविधियों में गैर-मुसलमानों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में भाग ले सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर-मुसलमान केवल संपत्तियों के प्रबंधन में शामिल होंगे, धार्मिक मामलों में नहीं।
कलेक्टर को भूमि स्वामित्व की जांच करने का अधिकार: विधेयक कलेक्टर को यह जांच करने का अधिकार देता है कि वक्फ भूमि सरकार की है या नहीं। यह प्रावधान विवाद का विषय रहा है, विपक्ष का तर्क है कि इससे धार्मिक संपत्तियों पर राज्य का अधिक नियंत्रण हो सकता है। हालांकि, शाह ने इसका बचाव करते हुए कहा कि मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों के लिए भूमि खरीदते समय भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
वक्फ परिषद और बोर्डों में सुधार: यह विधेयक वक्फ निकायों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें अधिक समावेशी और कुशल बनाना है।
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