राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक: खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।

सारस न्यूज़, वेब डेस्क।

पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने दाखिल-खारिज मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आम जनता की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की बाधा अस्वीकार्य है और दोषी अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह भी उपस्थित रहे।

खराब प्रदर्शन वाले अंचलों पर गिरी गाज

बैठक के दौरान दाखिल-खारिज मामलों में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों की सूची प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अंचलों में बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत किए गए, जिससे आवेदकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा।

• पिपरिया (लखीसराय) – 65.12% आवेदन अस्वीकृत
• जाले (दरभंगा) – 62.96% आवेदन अस्वीकृत
• अगियांव (भोजपुर) – 55.21% आवेदन अस्वीकृत
• ठाकुरगंज (किशनगंज) – 55.15% आवेदन अस्वीकृत
• मोदनगंज (जहानाबाद) – 53.91% आवेदन अस्वीकृत

इन अंचलों के अधिकारियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अंचल सम्मानित होंगे

बैठक में उन अंचलों की भी सराहना की गई, जिन्होंने दाखिल-खारिज मामलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा किया। इन अंचलों में अस्वीकृति दर न्यूनतम रही और आवेदकों को समय पर समाधान मिला।

• नुआंव (कैमूर) – 6.74% आवेदन अस्वीकृत
• एकंगरसराय (नालंदा) – 7.44% आवेदन अस्वीकृत
• हलसी (लखीसराय) – 8.93% आवेदन अस्वीकृत
• मोहनियां (कैमूर) – 9.24% आवेदन अस्वीकृत
• मुरौल (मुजफ्फरपुर) – 9.54% आवेदन अस्वीकृत

सरकार इन अंचलों के अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी ताकि अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की कार्यशैली को अपनाया जा सके।

मंत्री के सख्त निर्देश

मंत्री संजय सरावगी ने बैठक में निर्देश दिए कि आवेदकों को दाखिल-खारिज प्रक्रिया के दौरान अपना ही मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। कई मामलों में साइबर कैफे या सीएससी संचालकों द्वारा गलत नंबर दर्ज करने की शिकायतें मिली हैं, जिससे आवेदकों को सूचना नहीं मिल पाती। सरकार अब इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

कार्रवाई की तैयारी, नहीं मिलेगी कोई छूट

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जो अधिकारी लगातार खराब प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार जनता को त्वरित और सुचारू सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निष्कर्ष

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह समीक्षा बैठक दाखिल-खारिज प्रक्रिया में सुधार लाने और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और आम जनता को त्वरित सेवा का लाभ मिलेगा।