शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार जल्द ही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 1339 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर बहाली के लिए अधियाचना तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजा जाएगा।
नियुक्ति प्रक्रिया ऐसे होगी पूरी:
चयन की प्रक्रिया दो चरणों में होगी: पहले लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार (इंटरव्यू)। यह पूरी प्रक्रिया BPSC के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
योग्यता: अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा: न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना उस वर्ष की 1 अगस्त से की जाएगी, जिस वर्ष परीक्षा ली जाएगी।
आरक्षण का लाभ: राज्य सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे, जिससे SC/ST/OBC समेत अन्य वर्गों को नियमानुसार लाभ मिलेगा।
नियुक्ति के बाद की स्थिति:
प्रोन्नति की संभावना: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को बाद में शिक्षा विकास पदाधिकारी (EDO) के पद पर प्रोन्नति का अवसर मिलेगा।
वरीयता निर्धारण: सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता BPSC की मेधा सूची के आधार पर तय होगी।
परिवीक्षा अवधि: नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। यदि इस अवधि में सेवा असंतोषजनक पाई गई, तो इसे अगले 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों वर्षों में असंतोषजनक सेवा मिलने पर नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
विभागीय परीक्षा अनिवार्य:
नियुक्त AEDO को विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया राजस्व पर्षद द्वारा तय की जाएगी।
प्रोन्नति से जुड़ी न्यूनतम सेवा अवधि और अन्य शर्तें राज्य सरकार समय-समय पर तय करेगी।
निष्कर्ष: यह बहाली न केवल योग्य अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह राज्य के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार जल्द ही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 1339 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर बहाली के लिए अधियाचना तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजा जाएगा।
नियुक्ति प्रक्रिया ऐसे होगी पूरी:
चयन की प्रक्रिया दो चरणों में होगी: पहले लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार (इंटरव्यू)। यह पूरी प्रक्रिया BPSC के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
योग्यता: अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा: न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना उस वर्ष की 1 अगस्त से की जाएगी, जिस वर्ष परीक्षा ली जाएगी।
आरक्षण का लाभ: राज्य सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे, जिससे SC/ST/OBC समेत अन्य वर्गों को नियमानुसार लाभ मिलेगा।
नियुक्ति के बाद की स्थिति:
प्रोन्नति की संभावना: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को बाद में शिक्षा विकास पदाधिकारी (EDO) के पद पर प्रोन्नति का अवसर मिलेगा।
वरीयता निर्धारण: सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता BPSC की मेधा सूची के आधार पर तय होगी।
परिवीक्षा अवधि: नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। यदि इस अवधि में सेवा असंतोषजनक पाई गई, तो इसे अगले 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों वर्षों में असंतोषजनक सेवा मिलने पर नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
विभागीय परीक्षा अनिवार्य:
नियुक्त AEDO को विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया राजस्व पर्षद द्वारा तय की जाएगी।
प्रोन्नति से जुड़ी न्यूनतम सेवा अवधि और अन्य शर्तें राज्य सरकार समय-समय पर तय करेगी।
निष्कर्ष: यह बहाली न केवल योग्य अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह राज्य के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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