सारस न्यूज़, किशनगंज।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों एवं राज्य निर्वाचन विभाग, बिहार के आदेशों के तहत आगामी विधानसभा आम चुनाव 2025 की व्यापक तैयारियों के क्रम में आज देर शाम जिला मुख्यालय स्थित महानंदा सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री विशाल राज ने की।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्ता श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, अनुमंडल पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार, डीआरडीए निदेशक, डीसीएलआर समेत कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। साथ ही सभी प्रमुख राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, सांसदों तथा विधायकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से वंचित न हो और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से संपन्न हो।
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं का मानक निर्धारित किया गया है। इसी आधार पर जिले के मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है। पहले कुल 1179 मतदान केन्द्र थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1369 हो गई है। इसमें 349 ऐसे केन्द्र शामिल हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। इसके अतिरिक्त 190 नए केन्द्र बनाए गए हैं।
पुनर्गठन की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार तय की गई हैं:
- मतदान केन्द्रों का पूर्ण भौतिक सत्यापन – 25 जून से 26 जून 2025
- प्रारूप सूची का निर्माण – 28 जून 2025
- प्रारूप सूची का सार्वजनिक प्रकाशन व राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों को वितरण – 30 जून 2025
- दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि – 30 जून से 6 जुलाई 2025
- दावों/आपत्तियों का निराकरण – 8 जुलाई 2025 तक
- पुनः विचार विमर्श हेतु बैठक – 9 व 10 जुलाई 2025
- प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजना – 12 जुलाई 2025
- निर्वाचन आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजना – 14 जुलाई 2025
- आयोग से स्वीकृति प्राप्त करना – 18 जुलाई 2025 तक
- सह-संबंध तालिका तैयार करना – 18 से 25 जुलाई 2025
- अद्यतन नियंत्रण तालिका व मसौदा मतदाता सूची तैयार करना – 27 से 31 जुलाई 2025
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन – 1 अगस्त 2025
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाताओं के बूथ का स्थान पूर्ववत रखा गया है। किसी भी मतदान केन्द्र का भौगोलिक स्थलांतरण नहीं किया गया। केवल आवश्यकतानुसार नए बूथ पुराने स्थलों पर ही सृजित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आगामी पंद्रह से बीस दिनों में मतदान केन्द्रों की अंतिम स्वीकृत सूची तैयार कर ली जाएगी। प्रारूप सूची आज देर शाम तक सभी दलों एवं जनप्रतिनिधियों को सौंप दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने आग्रह किया कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी राजनीतिक दल एवं जनप्रतिनिधि अपनी आपत्तियां या सुझाव अनिवार्य रूप से निर्वाचन कार्यालय में जमा करें, ताकि समय पर उनकी जांच एवं समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने निर्वाचन कार्यालय के कार्यक्रम को पूरी सहमति प्रदान करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।