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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की कार्य प्रगति पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित।

सारस न्यूज ,अररिया।

डॉ. एन. विजयलक्ष्मी, मा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित आत्मन सभागार में बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजनाओं की कार्य प्रगति और उपलब्धियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में जिला उप विकास आयुक्त रोजी कुमारी, उप निदेशक मत्स्य (सा. एवं वि.)-सह-नोडल पदाधिकारी, बी.के.बी.डी.पी., राज्य परियोजना समन्वयक, बी.के.बी.डी.पी., और पाँच जिलों (पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल, एवं मधेपुरा) के जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी, कम्फेड के प्रबंधक निदेशक और तकनीकी सलाहकार उपस्थित रहे।

बैठक के मुख्य बिंदु और चर्चा के विषय:

बैठक में बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत पाँच जिलों में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे:

  • ब्रॉयलर फार्म
  • बकरी पालन
  • डेयरी परियोजनाएँ
  • मत्स्य पालन
  • मत्स्य संयंत्र आहार
  • आद्र भूमि विकास
  • समेकित मत्स्य पालन
  • साईलेज निर्माण
  • मुख्यमंत्री चौर विकास योजना

इन योजनाओं की जिलावार अद्यतन कार्य प्रगति और उपलब्धि की जानकारी अपर मुख्य सचिव को दी गई। कार्य प्रगति को संतोषजनक पाया गया।

अपर मुख्य सचिव के निर्देश:

  1. लंबित कार्यों का निष्पादन:
    सभी संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित कार्यों का निष्पादन तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें।
  2. लाभार्थियों के समन्वय पर जोर:
    जिन लाभार्थियों ने राशि प्राप्त कर कार्य लंबित रखा है, उनसे समन्वय बनाकर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
  3. किसानों तक लाभ पहुँचाने का प्रयास:
    अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया गया।

मत्स्य विपणन किट का वितरण:

आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयलक्ष्मी के द्वारा मछली विक्रेताओं को मत्स्य विपणन किट (Fish Vending Kit) का वितरण किया गया।



बैठक के दौरान योजनाओं की प्रगति की सराहना करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे किसानों और मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित योजनाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

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