पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, बीएसएफ कमांडेंट, सभी विभागीय अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर निकाय प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन, शिविल डिफेंस, जीविका, और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य समीक्षा बिंदु:
1. विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा:
सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की गहन समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2. सीमा सुरक्षा व्यवस्था:
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त करने के लिए SSB और स्थानीय पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग एवं वाहन जांच के निर्देश दिए गए।
शराबबंदी को प्रभावी बनाने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चेकिंग
अतिक्रमण हटाने और चैकीदारों को सक्रिय करने हेतु बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को समन्वय में कार्य करने का निर्देश
3. शिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन:
शिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंध लागू करना
सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में सायरन सिस्टम की स्थापना
आपदा मित्रों को सक्रिय करने एवं वॉलंटियर्स तैयार करने के लिए एनसीसी, स्काउट-गाइड आदि से सहयोग
4. महिला संवाद कार्यक्रम:
अररिया जिले को 18 संवाद वाहनों का आवंटन हुआ है, अब तक 882 महिला संवाद कार्यक्रमों में 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हो चुकी हैं।
सरकारी योजनाओं से वंचित महिलाओं को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश
संवाद के आधार पर महिला आकांक्षाओं की रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करने का आदेश
5. डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान (SC/ST क्षेत्रों में विकास शिविर):
22 योजनाओं के अंतर्गत ऑन-द-स्पॉट आवेदन निस्तारण
सभी वंचित एवं पात्र लाभुकों को तत्काल योजना का लाभ देने के निर्देश
6. भूमि सुधार एवं जमाबंदी:
परिमार्जन पल्स, जमाबंदी आधार लिंकिंग, सरकारी भूमि के बंदोबस्त की समीक्षा
अभियान बसेरा के तहत भूमि विहीनों का सर्वेक्षण व आवंटन
भूमि अधियाचन मामलों में तत्परता से भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश
7. कार्यालयों की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण:
समाहरणालय सहित सभी कार्यालयों का रंग-रोगन
अनावश्यक वस्तुओं की सफाई एवं फाइलों का सुव्यवस्थित रख-रखाव
प्रत्येक कार्यालय को “घर” की तरह स्वच्छ एवं स्वागतयोग्य बनाने की अपील
8. सोशल मीडिया निगरानी:
सोशल मीडिया पर अफवाहों/भ्रामक पोस्ट पर विधिसम्मत कार्रवाई
नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश
विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा:
बैठक में राजस्व, पुलिस, अग्निशमन, उत्पाद, पीएम आवास, पीएचईडी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जीएडी, पंचायत सरकार भवन, न्यायालय आदेशों के अनुपालन, मंडल कारा, पथ निर्माण जैसे विषयों पर भी गहन समीक्षा की गई। साथ ही आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण हेतु वरीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया।
आयुक्त का समापन संदेश:
“सभी पदाधिकारी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। शासन की योजनाएं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।”
सारस न्यूज़, अररिया।
पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, बीएसएफ कमांडेंट, सभी विभागीय अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर निकाय प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन, शिविल डिफेंस, जीविका, और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य समीक्षा बिंदु:
1. विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा:
सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की गहन समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2. सीमा सुरक्षा व्यवस्था:
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त करने के लिए SSB और स्थानीय पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग एवं वाहन जांच के निर्देश दिए गए।
शराबबंदी को प्रभावी बनाने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चेकिंग
अतिक्रमण हटाने और चैकीदारों को सक्रिय करने हेतु बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को समन्वय में कार्य करने का निर्देश
3. शिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन:
शिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंध लागू करना
सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में सायरन सिस्टम की स्थापना
आपदा मित्रों को सक्रिय करने एवं वॉलंटियर्स तैयार करने के लिए एनसीसी, स्काउट-गाइड आदि से सहयोग
4. महिला संवाद कार्यक्रम:
अररिया जिले को 18 संवाद वाहनों का आवंटन हुआ है, अब तक 882 महिला संवाद कार्यक्रमों में 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हो चुकी हैं।
सरकारी योजनाओं से वंचित महिलाओं को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश
संवाद के आधार पर महिला आकांक्षाओं की रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करने का आदेश
5. डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान (SC/ST क्षेत्रों में विकास शिविर):
22 योजनाओं के अंतर्गत ऑन-द-स्पॉट आवेदन निस्तारण
सभी वंचित एवं पात्र लाभुकों को तत्काल योजना का लाभ देने के निर्देश
6. भूमि सुधार एवं जमाबंदी:
परिमार्जन पल्स, जमाबंदी आधार लिंकिंग, सरकारी भूमि के बंदोबस्त की समीक्षा
अभियान बसेरा के तहत भूमि विहीनों का सर्वेक्षण व आवंटन
भूमि अधियाचन मामलों में तत्परता से भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश
7. कार्यालयों की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण:
समाहरणालय सहित सभी कार्यालयों का रंग-रोगन
अनावश्यक वस्तुओं की सफाई एवं फाइलों का सुव्यवस्थित रख-रखाव
प्रत्येक कार्यालय को “घर” की तरह स्वच्छ एवं स्वागतयोग्य बनाने की अपील
8. सोशल मीडिया निगरानी:
सोशल मीडिया पर अफवाहों/भ्रामक पोस्ट पर विधिसम्मत कार्रवाई
नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश
विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा:
बैठक में राजस्व, पुलिस, अग्निशमन, उत्पाद, पीएम आवास, पीएचईडी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जीएडी, पंचायत सरकार भवन, न्यायालय आदेशों के अनुपालन, मंडल कारा, पथ निर्माण जैसे विषयों पर भी गहन समीक्षा की गई। साथ ही आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण हेतु वरीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया।
आयुक्त का समापन संदेश:
“सभी पदाधिकारी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। शासन की योजनाएं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।”
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