जिलाधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय, अररिया स्थित कार्यालय वेश्म में सोमवारीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी रूप से लागू करना तथा इनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करना था। बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति और उपलब्धियों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को विभागीय कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष रूप से संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बाढ़ शरण स्थलों के रूप में ऊंचे स्थानों की पहचान कर ली जाए तथा आपात स्थिति से निपटने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जाएं। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और संकटग्रस्त समूहों की सूची भी शीघ्र तैयार करने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि अररिया जिले से जुड़े सभी तटबंधों की कटाव निरोधी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और कम्युनिकेशन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
जिलाधिकारी ने नाव, पॉलिथीन शीट्स, लाइफ जैकेट्स और मोटरबोट की समुचित उपलब्धता बनाए रखने और मरम्मति योग्य मोटरबोट्स को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को 1 जून से जिला आपातकालीन संचालन केंद्र सक्रिय करने को कहा गया। साथ ही, सभी अंचल स्तर पर राहत एवं बचाव दल गठित करने का आदेश भी जारी किया गया।
वर्तमान में जिले में 236 परिचालन योग्य नावें, 45,423 पॉलिथीन शीट्स, 195 लाइफ जैकेट्स और 10 मोटरबोट उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त, सीडब्लूजेसी, एमजेसी, एपीए से संबंधित लंबित मामलों, न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन, तथा महिला संवाद में प्राप्त आवेदनों के निपटारे की समीक्षा भी की गई। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, भूमि अर्जन और मुआवजा वितरण, विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन, पीएचईडी, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, नगर परिषद/पंचायत तथा सांख्यिकी विभाग की योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई।
बैठक में सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जन-सम्पर्क पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
यह बैठक आपदा प्रबंधन और सुशासन के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
सारस न्यूज, अररिया।
जिलाधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय, अररिया स्थित कार्यालय वेश्म में सोमवारीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी रूप से लागू करना तथा इनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करना था। बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति और उपलब्धियों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को विभागीय कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष रूप से संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बाढ़ शरण स्थलों के रूप में ऊंचे स्थानों की पहचान कर ली जाए तथा आपात स्थिति से निपटने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जाएं। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और संकटग्रस्त समूहों की सूची भी शीघ्र तैयार करने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि अररिया जिले से जुड़े सभी तटबंधों की कटाव निरोधी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और कम्युनिकेशन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
जिलाधिकारी ने नाव, पॉलिथीन शीट्स, लाइफ जैकेट्स और मोटरबोट की समुचित उपलब्धता बनाए रखने और मरम्मति योग्य मोटरबोट्स को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को 1 जून से जिला आपातकालीन संचालन केंद्र सक्रिय करने को कहा गया। साथ ही, सभी अंचल स्तर पर राहत एवं बचाव दल गठित करने का आदेश भी जारी किया गया।
वर्तमान में जिले में 236 परिचालन योग्य नावें, 45,423 पॉलिथीन शीट्स, 195 लाइफ जैकेट्स और 10 मोटरबोट उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त, सीडब्लूजेसी, एमजेसी, एपीए से संबंधित लंबित मामलों, न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन, तथा महिला संवाद में प्राप्त आवेदनों के निपटारे की समीक्षा भी की गई। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, भूमि अर्जन और मुआवजा वितरण, विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन, पीएचईडी, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, नगर परिषद/पंचायत तथा सांख्यिकी विभाग की योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई।
बैठक में सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जन-सम्पर्क पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
यह बैठक आपदा प्रबंधन और सुशासन के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
