सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
पहला वैश्विक डीपीआई शिखर सम्मेलन 12-13 जून, 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। इनमें 50 देशों के लगभग 150 विदेशी प्रतिनिधि थे। सम्मेलन में 2,000 से अधिक लोगों ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया।
भारत के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया स्टैक साझा करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किए अर्थात जनसंख्या पैमाना में सफल डिजिटल समाधान लागू किए गए।
एमओयू पर हस्ताक्षर समारोह में भारतीय पक्ष का नेतृत्व इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने किया। उनके साथ इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुशील पाल तथा विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी भी थे।समझौता
पापुआ न्यू गिनी के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव गस्टीवन मतैनाहो ने अपने देश का नेतृत्व किया। उनके साथ राष्ट्रीय आईसीटी प्राधिकरण के अध्यक्ष नोएल कॉलिन अवीरोवेंग मोबिहा, जोसेफ एलेडोना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। पापुआ न्यू गिनी उच्चायोग के उच्चायुक्त पॉलियास कोर्नी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
कार्यक्रम के दौरान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा एक्सचेंज, डेटा गवर्नेंस एवं डेटा सुरक्षा नीतियां, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी आदि जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तनकारी पहलुओं पर परिचर्चा की गई। चर्चा के दौरान माना गया कि समझौता ज्ञापन क्षमता निर्माण में मदद करेगा। यह जीवनयापन में आसानी लाने और शासन में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और परिवर्तनकारी मंचों / परियोजनाओं को साझा करने तथा क्रियान्वयन में सहायक साबित होगा।