बिहार में जातीय जनगणना 7 जनवरी से हो रही है। इसको लेकर विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में शुक्रवार 20 जनवरी को सुनवाई होगी। जातीय जनगणना को लेकर जिला स्तर पर डीएम को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग और जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और उच्च स्तरों पर अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है। जिला प्रशासन ने अपने-अपने जिले में 7 जनवरी से जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में जनगणना जारी है।
सारस न्यूज, बिहार।
बिहार में जातीय जनगणना 7 जनवरी से हो रही है। इसको लेकर विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में शुक्रवार 20 जनवरी को सुनवाई होगी। जातीय जनगणना को लेकर जिला स्तर पर डीएम को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग और जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और उच्च स्तरों पर अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है। जिला प्रशासन ने अपने-अपने जिले में 7 जनवरी से जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में जनगणना जारी है।
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