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पीएम मोदी ने बिहार माडल को सराहा, सीएम नीतीश के फैसले का किया तारीफ

सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को ले सतर्कता को केंद्र में रख हुई बैठक में बिहार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार ने कोरोना के सतर्कता डोज को मुफ्त कर बेहतरीन काम किया है। उन्होंने बिहार की इस पहल को माडल बताया। इस क्रम में उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे।

बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कोरोना के मामले अपेक्षाकृत कम है। बैठक में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की जानकारी दी गई। टीकाकरण पर भी चर्चा हुई। एक प्रेजेंटेशन यह भी था कि विश्व के प्रमुख देशों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की क्या स्थिति है।

प्रधानमंत्री ने ट्रेसिंग, ट्रैकिंग व टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में राज्यों को सक्रिय रहना है। कोरोना को लेकर राज्यों को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई। कोरोना की सतर्कता डोज को सभी के लिए मुफ्त करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। राज्य कैबिनेट से इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी है और इसके लिए राशि भी स्वीकृत है। टीकाकरण को लेकर भी बिहार देश के अग्रणी राज्यों में है। देश में दस लाख की जनसंख्या पर जितने टीकाकरण हो रहे उससे अधिक संख्या में बिहार में टीकाकरण हो रहा। मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार इसकी मानीटरिंग हो रही है। मालूम हो कि दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना के नए वैरिएंट एक्सई को देखते हुए बिहार सरकार पहले से ही अलर्ट मोड मे है। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा हो रहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वैक्सीन कराने वालों को अब किसी भी डोज का पैसा नहीं देने पड़ेगा। जिसके बाद वैक्सीन की तीसरी डोज यानी प्रिकाशन डोज के लिए भी राज्य के लोगों को कोई पैसा नहीं देना होगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक मुफ्त में प्रिकाशन डोज लेने वालों की श्रेणी में 18 से लेकर 59 आयु वर्ग के सभी लोग शामिल होंगे।

बिहार सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में करीब छह करोड़ (जिनकी आयु वर्ग 18 से 59 साल) तक के लोगों को कोरोना का प्रिकाशन डोज दिए जाने पर अनुमानित खर्च 1314.15 करोड़ का आएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया था।

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