बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए फल, सब्जियां और मक्का प्रसंस्करण की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक में दी गई। इन परियोजनाओं में केले के चिप्स, आलू के चिप्स, मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों की प्रोसेसिंग होगी। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है। इसमें अनुदान के रूप में राज्य सरकार 1.51 करोड़ रुपये देगी।
गौरतलब है कि राज्य में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत एक माह के अंदर दस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सभी योजनाओं की लागत लगभग 35.34 करोड़ है और अनुदान राशि लगभग 2.91 करोड़ है। इन परियोजनाओं के लगने से पटना, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण और वैशाली क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलेगा।
कृषि सचिव ने बताया कि कृषि से संबंधित उद्यमियों ने चिह्नित सात सेक्टर में कुल 52 परियोजना का आवेदन किया है। इनमें मक्का प्रोसेसिंग की 25, बीज प्रसंकरण की आठ, मखाना आधारित पांच, फल एवं सब्जी आधारित नौ, मधु प्रसंस्करण की तीन तथा औषधीय और सुगंधित पौध एवं चाय प्रसंस्करण की एक-एक परियोजना शामिल हैं। सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिली तो लगभग सवा तीन करोड़ का निवेश होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सारस न्यूज टीम, पटना।
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए फल, सब्जियां और मक्का प्रसंस्करण की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक में दी गई। इन परियोजनाओं में केले के चिप्स, आलू के चिप्स, मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों की प्रोसेसिंग होगी। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है। इसमें अनुदान के रूप में राज्य सरकार 1.51 करोड़ रुपये देगी।
गौरतलब है कि राज्य में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत एक माह के अंदर दस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सभी योजनाओं की लागत लगभग 35.34 करोड़ है और अनुदान राशि लगभग 2.91 करोड़ है। इन परियोजनाओं के लगने से पटना, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण और वैशाली क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलेगा।
कृषि सचिव ने बताया कि कृषि से संबंधित उद्यमियों ने चिह्नित सात सेक्टर में कुल 52 परियोजना का आवेदन किया है। इनमें मक्का प्रोसेसिंग की 25, बीज प्रसंकरण की आठ, मखाना आधारित पांच, फल एवं सब्जी आधारित नौ, मधु प्रसंस्करण की तीन तथा औषधीय और सुगंधित पौध एवं चाय प्रसंस्करण की एक-एक परियोजना शामिल हैं। सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिली तो लगभग सवा तीन करोड़ का निवेश होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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