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बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 15 जून से 12 जुलाई तक, बीपीएससी ने एक लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी की अधिसूचना।

सारस न्यूज, किशनगंज।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एक लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग से विचार-विमर्श के बाद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के सभी बिन्दुओं पर सहमति बन गई है।
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य परीक्षा का पेपर वन (नवमीं से दशवीं) और पेपर टू (ग्यारहवीं से बारहवीं) में अब 150 की जगह 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे, वहीं 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। नौवीं से 10वीं और 11वीं-12 वीं का सिलेबस एनसीईआरटी पर निर्धारित होगा। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। वहीं कक्षा एक से पांचवीं के लिए एससीईआरटी सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वहीं भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे। यह क्वालिफाइंग होगा। वाणिज्य विषयों वालों को वैकल्पिक विषय चुनने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। उम्र सीमा की गणना की तिथि एक अगस्त 2023 तय की गई है। सरकार की ओर तय अर्हता के अनुसार वैसे अपेयरिंग उम्मीदवार जो सीटेट, बीटेक या एसटीईटी पास हैं पर बीएड या डीएलएड परीक्षा किन्ही कारणों से नहीं हो सकी है, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी 31 अगस्त 2023 तक यदि बीएड परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो मौका दिया जाएगा। खासकर सत्र 2021- 23 के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हो गए हैं पर बीएड का सत्र विलंबित है, वैसे विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि से पहले परीक्षा करानी होगी।
आवेदन के वक्त ही अभ्यर्थियों से सभी प्रकार के कागजात लिए जाएंगे। इसके लिए आयोग भी आवेदन संबंधित फॉर्मेट को वेबसाइट पर अपडेट करेगा ताकि आवेदन करते समय छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ही सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों को अपलोड करना होगा। इसमें गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। वहीं, आयोग के सचिव रविभूषण ने बताया कि कक्षा एक से पांच की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

नियुक्ति प्रक्रिया में यदि छह लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो दो शिफ्टों में परीक्षा होगी पर छह लाख अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक हैं, वे अगर परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनसे वीक्षक का काम नहीं लिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर गलत और कुतर्क करने वालों से दूरी बनाकर रखने की अपील की है।
आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को एकेडमिक वर्ष में पूरा किया जाएगा। परीक्षा के दो से तीन महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई विलंब नहीं होगा। आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से काफी बेहतर हुआ है। कुछ लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं कि परीक्षा में विलंब होगा। इन बातों पर अभ्यर्थियों को ध्यान नहीं देना चाहिए।
आयोग के सचिव रविभूषण ने बताया कि कक्षा एक से पांच की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सरकार के पूर्व नियम के अनुसार महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से तय आरक्षण नियमों का पालन होगा।

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