सारस न्यूज, बिहार।
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। नये साल में बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी है। महागठबंधन की सरकार में नए साल में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने की पूरी प्लानिंग हो गई है। बिजली बिल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली दर की मार झेलनी पड़ सकती है। इसे लेकर अब विद्युत विनियामक आयोग आगामी 20 जनवरी से सुनवाई करेगा। इस जनसुनवाई में कोई भी आम उपभोक्ता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है।
इतनी होगी बढ़ोतरी
बिजली कंपनियों की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कीमतों में 2.56 रुपये से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल और शहरी उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर 20 जनवरी से बहस शुरू होगी।
बिजली कंपनियों की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को वाल्मिकीनगर और 24 जनवरी को कैमूर के भभुआ और 27 जनवरी को भागलपुर में बिजली कंपनी के अधिकारी लोगों के पक्ष सुनेंगे। वहीं दूसरी ओर 1 फरवरी को अरवल और 10 फरवरी को पूर्णिया के साथ 17 फरवरी को पटना में आयोग जनसुनवाई करेगा।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपभोक्ताओं के पक्ष के साथ साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों का पक्ष सुनेंगे। सुनवाई के बाद फैसला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू होगा।
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। नये साल में बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी है। महागठबंधन की सरकार में नए साल में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने की पूरी प्लानिंग हो गई है। बिजली बिल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली दर की मार झेलनी पड़ सकती है। इसे लेकर अब विद्युत विनियामक आयोग आगामी 20 जनवरी से सुनवाई करेगा। इस जनसुनवाई में कोई भी आम उपभोक्ता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है।
बिजली कंपनियों की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कीमतों में 2.56 रुपये से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल और शहरी उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर 20 जनवरी से बहस शुरू होगी।
बिजली कंपनियों की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को वाल्मिकीनगर और 24 जनवरी को कैमूर के भभुआ और 27 जनवरी को भागलपुर में बिजली कंपनी के अधिकारी लोगों के पक्ष सुनेंगे। वहीं दूसरी ओर 1 फरवरी को अरवल और 10 फरवरी को पूर्णिया के साथ 17 फरवरी को पटना में आयोग जनसुनवाई करेगा।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपभोक्ताओं के पक्ष के साथ साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों का पक्ष सुनेंगे। सुनवाई के बाद फैसला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू होगा।