बिहार समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य की यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत बिहार की वे महिला कैंडिडेट्स जिन्होंने यूपीएससी की प्री परीक्षा पास कर ली है। उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार सरकार द्वारा एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ऐसी कैंडिडेट्स अंतिम तारीख के पहले इस योजना का लाभ पाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये पहल बिहार सरकार की योजना सिविल सर्विस प्रोत्साहन राशि स्कीम के तहत की गई है।
ये इंसेंटिव बिहार की जनरल और बैकवर्ड कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। पात्र कैंडिडेट्स 31 जुलाई 2022 के पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। इसमें केवल महिला कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। कैंडिडेट का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैंडिडेट बिहार के एससी और एसटी की श्रेणी में न आती हो तो भी ये जरूरी है। कैंडिडेट ने यूपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा पास कर ली हो ये भी आवश्यक है। इस योजना का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है। किसी भी सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान की सेवा में पहले से कार्यरत अथवा नियोजित उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सारस न्यूज टीम, पटना।
बिहार समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य की यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत बिहार की वे महिला कैंडिडेट्स जिन्होंने यूपीएससी की प्री परीक्षा पास कर ली है। उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार सरकार द्वारा एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ऐसी कैंडिडेट्स अंतिम तारीख के पहले इस योजना का लाभ पाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये पहल बिहार सरकार की योजना सिविल सर्विस प्रोत्साहन राशि स्कीम के तहत की गई है।
ये इंसेंटिव बिहार की जनरल और बैकवर्ड कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। पात्र कैंडिडेट्स 31 जुलाई 2022 के पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। इसमें केवल महिला कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। कैंडिडेट का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैंडिडेट बिहार के एससी और एसटी की श्रेणी में न आती हो तो भी ये जरूरी है। कैंडिडेट ने यूपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा पास कर ली हो ये भी आवश्यक है। इस योजना का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है। किसी भी सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान की सेवा में पहले से कार्यरत अथवा नियोजित उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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