बुधवार को किशनगंज जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। बैठक में क्रियान्वित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सभी बीडीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी समेत विभिन्न योजनाओं के अभियंता व पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मनरेगा कार्य में एससी और एसटी समुदाय के लोगों को आधिकाधिक कार्य दें। वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत कुल कामगारों की संख्या 22377 और एसटी के अंतर्गत कामगारों की संख्या 9715 है। अनुसूचित जनजाति व जाति की इस संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा संख्या बल बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त आदिवासी व दलित टोलों में काम कराने और सभी अनुसूचित जाति- जनजाति के कामगारों का 7 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मैटेरियल पेमेंट यूटिलाइजेशन में अनियमितता की जांच करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड अंतर्गत विद्यालय का बाउंड्री बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी ब्लॉक को मिलाकर मनरेगा के तहत पौधारोपण कार्य (लक्ष्य ढ़ाई लाख पौधे लगाने का कार्य) शत प्रतिशत पूरा हो चुका है।
लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत सभी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्कूल तथा माध्यमिक स्कूल के शौचालय, कमरा आदि का साफ-सफाई करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि प्लास्टिक वेस्ट को बेचकर 15 हजार 634 रुपए की राशि प्राप्त की गई। बैठक में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने और भुगतान की समीक्षा भी हुई। शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत स्वच्छ बिहार मिशन, ओडीएफ, जल जीवन हरियाली, सात निश्चय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास प्लस योजना तथा पंचायत अंतर्गत जलापूर्ति, नलकूप व अन्य योजनाओ की भी समीक्षा की गई।
सारस न्यूज, किशनगंज।
बुधवार को किशनगंज जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। बैठक में क्रियान्वित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सभी बीडीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी समेत विभिन्न योजनाओं के अभियंता व पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मनरेगा कार्य में एससी और एसटी समुदाय के लोगों को आधिकाधिक कार्य दें। वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत कुल कामगारों की संख्या 22377 और एसटी के अंतर्गत कामगारों की संख्या 9715 है। अनुसूचित जनजाति व जाति की इस संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा संख्या बल बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त आदिवासी व दलित टोलों में काम कराने और सभी अनुसूचित जाति- जनजाति के कामगारों का 7 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मैटेरियल पेमेंट यूटिलाइजेशन में अनियमितता की जांच करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड अंतर्गत विद्यालय का बाउंड्री बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी ब्लॉक को मिलाकर मनरेगा के तहत पौधारोपण कार्य (लक्ष्य ढ़ाई लाख पौधे लगाने का कार्य) शत प्रतिशत पूरा हो चुका है।
लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत सभी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्कूल तथा माध्यमिक स्कूल के शौचालय, कमरा आदि का साफ-सफाई करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि प्लास्टिक वेस्ट को बेचकर 15 हजार 634 रुपए की राशि प्राप्त की गई। बैठक में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने और भुगतान की समीक्षा भी हुई। शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत स्वच्छ बिहार मिशन, ओडीएफ, जल जीवन हरियाली, सात निश्चय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास प्लस योजना तथा पंचायत अंतर्गत जलापूर्ति, नलकूप व अन्य योजनाओ की भी समीक्षा की गई।
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