सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार सरकार ने महिलाओं और युवाओं के हित में दो बड़े फैसले लेकर एक बार फिर से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35% क्षैतिज आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।
यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे पहले तक महिलाओं को दिए गए आरक्षण में डोमिसाइल (स्थायी निवास) की अनिवार्यता नहीं थी, जिसके चलते बाहरी राज्यों की महिलाएं भी इस लाभ की पात्र थीं।
🟣 अब सिर्फ बिहार की महिलाएं होंगी पात्र
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया, “अब केवल वही महिलाएं सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की पात्र होंगी, जो बिहार की स्थायी निवासी हों।” यह नियम सभी प्रकार की सीधी नियुक्तियों, संविदा व आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली भर्तियों पर भी लागू होगा।
गौरतलब है कि पूर्व में शिक्षक नियुक्तियों के दौरान डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने पर सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यह पहली बार है जब सरकार ने साफ तौर पर डोमिसाइल नियम को महिला आरक्षण में लागू किया है।
📜 डोमिसाइल के लिए क्या शर्तें?
- कम से कम 3 वर्षों से बिहार में निवास
- जमीन या मकान का स्वामित्व
- महिला उम्मीदवार की शादी किसी बिहार निवासी से हुई हो
- मतदाता पहचान पत्र आवश्यक नहीं, परंतु वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार्य
🧑🎓 युवाओं के लिए बना बिहार युवा आयोग
महिलाओं से जुड़ी इस अहम घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने ‘बिहार युवा आयोग’ की भी स्थापना को मंजूरी दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है।
यह आयोग राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और नशामुक्ति जैसे मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगा और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर योजनाएं चलाएगा।
🎯 आयोग की प्राथमिकताएं होंगी:
- निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाना
- राज्य से बाहर कार्यरत युवाओं के हितों की रक्षा
- छात्रों की समस्याओं का समाधान
- नशामुक्ति और जागरूकता कार्यक्रम चलाना
🔍 पृष्ठभूमि: बिहार में क्यों ज़रूरी हुआ डोमिसाइल आरक्षण?
बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, जहां 50% से अधिक लोग खेती से जुड़े हैं। वहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार मात्र 5.7% है। ऐसे में राज्य सरकार का प्रयास है कि स्थानीय महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।