सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी की गई है। इस फैसले से बाइक, ऑटो और कैब जैसे वाहनों के मालिकों को लाभ होगा। साथ ही, राज्य सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कई नई नौकरियों का भी ऐलान किया है।
वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती:
नीतीश कैबिनेट की बैठक में वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती को मंजूरी दी गई। अब मोटर बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए 1650 रुपये की बजाय 1150 रुपये, ऑटो रिक्शा के लिए 5650 रुपये की बजाय 1150 रुपये, और कैब के लिए 23650 रुपये की बजाय केवल 4150 रुपये का शुल्क देना होगा। इस निर्णय का उद्देश्य आसपास के राज्यों में कम रजिस्ट्रेशन शुल्क को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
| वाहन | वर्तमान शुल्क (रूपये में) | नया शुल्क (रूपये में) |
|---|---|---|
| मोटर बाइक | 1650 | 1150 |
| ऑटो रिक्शा | 5650 | 1150 |
| मोटर कैब (5-7 सीट) | 23650 | 4150 |
| मैक्सी कैब (7-13 सीट) | 23650 | 5150 |
| मिनी बस (13 से 23 सीट) | 23650 | 7150 |
| बस (23 सीट से अधिक) | 8500+सरचार्ज | 9000 |
| ट्रेक्टर (ट्रेलर समेत) | 00 | 3000 |
| छोटे मालवाहक वाहन | 8200 | 5000 |
| मध्यम मालवाहक वाहन | 8200 | 6000 |
| भारी मालवाहक वाहन | 8200 | 7000 |
बेरोजगारी दूर करने के लिए नई नौकरियां:
बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 1589 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है, जिससे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के नए अवसर मिल सकेंगे। इसके अलावा, पटना सदर अंचल को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। नए अंचल होंगे: पाटलिपुत्र, पटना सिंटी, दीदारगंज और सदर।
सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण योजना:
नीतीश कैबिनेट ने महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक नई योजना की भी मंजूरी दी है। इसके तहत 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और यह लगभग 95 लाख बालिकाओं को लाभान्वित करेगा।
नया पोर्टल ‘बिहार वन’:
राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल ‘बिहार वन’ विकसित करने का निर्णय भी लिया है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर मिलेगा। इसके लिए 85.23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह पोर्टल नागरिकों को सिंगल साइन ऑन और सिंगल विंडो के माध्यम से सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करेगा और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान में भी मदद करेगा।
छोटे शहरों में कैब सेवाओं का विस्तार:
सरकार ने छोटे शहरों में कैब सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए परमिट और आवेदन शुल्क में भारी कटौती की है। इससे निजी वाहन मालिक अपने वाहनों को व्यवसायिक उपयोग के लिए आसानी से पंजीकृत करवा सकेंगे और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी।
स्वास्थ्य मंत्री का बयान:
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस टीकाकरण योजना को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि इससे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इस कैंसर की उच्च मृत्यु दर को देखते हुए यह कदम अत्यंत आवश्यक था।