अंचलों के आधुनिक अभिलेखागार (माडर्न रिकार्ड रूम) जल्द काम करने लगेंगे। सभी 534 अंचलों में इसे स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने अभिलेखागार के लिए तुरंत उपकरणों की खरीद का आदेश दिया है। उन्होंने उन अंचलों से सामान खरीद के लिए दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांगा है, जहां खरीद हो चुकी है। यह उपयोगिता प्रमाण पत्र सर्वे निदेशालय में जमा होगा।
अंचल मुख्यालय पर डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत हो रहा है। इस पर होने वाले खर्च की 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 534 में से 467 अंचलों में भवन का निर्माण हो चुका है। इनमें से करीब 350 अंचलों के लिए उपकरणों की खरीद हो चुकी है। उपकरण स्थापित भी कर दिए गए हैं। बाकी अभिलेखागार के लिए उपकरण मद में राशि दी जा चुकी है।
केंद्रीय भू संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 38 में से 14 जिलों में माडर्न रिकार्ड रूम का शत प्रतिशत निर्माण हो चुका है। इनमें शामिल जिले अररिया, बांका, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, भागलपुर, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं वैशाली हैं।
माडर्न रिकार्ड रूम से रैयतों को जमीन से जुड़ी 26 तरह की सेवाएं दी जाएंगी। साधारण शुल्क जमा कर रैयत किसी भी दस्तावेज की कापी ले सकते हैं। इनमें रजिस्टर टू और खतियान की कापी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वादों के फैसले की प्रति भी यहां उपलब्ध रहेगी। हरेक रिकार्ड रूम में आपरेटरों की तैनाती हो रही है। उपकरण नाम पर चार कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि लगाए जा रहे हैं। पूरे काम पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाया जा रहा है।
सारस न्युज टीम, पटना।
अंचलों के आधुनिक अभिलेखागार (माडर्न रिकार्ड रूम) जल्द काम करने लगेंगे। सभी 534 अंचलों में इसे स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने अभिलेखागार के लिए तुरंत उपकरणों की खरीद का आदेश दिया है। उन्होंने उन अंचलों से सामान खरीद के लिए दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांगा है, जहां खरीद हो चुकी है। यह उपयोगिता प्रमाण पत्र सर्वे निदेशालय में जमा होगा।
अंचल मुख्यालय पर डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत हो रहा है। इस पर होने वाले खर्च की 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 534 में से 467 अंचलों में भवन का निर्माण हो चुका है। इनमें से करीब 350 अंचलों के लिए उपकरणों की खरीद हो चुकी है। उपकरण स्थापित भी कर दिए गए हैं। बाकी अभिलेखागार के लिए उपकरण मद में राशि दी जा चुकी है।
केंद्रीय भू संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 38 में से 14 जिलों में माडर्न रिकार्ड रूम का शत प्रतिशत निर्माण हो चुका है। इनमें शामिल जिले अररिया, बांका, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, भागलपुर, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं वैशाली हैं।
माडर्न रिकार्ड रूम से रैयतों को जमीन से जुड़ी 26 तरह की सेवाएं दी जाएंगी। साधारण शुल्क जमा कर रैयत किसी भी दस्तावेज की कापी ले सकते हैं। इनमें रजिस्टर टू और खतियान की कापी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वादों के फैसले की प्रति भी यहां उपलब्ध रहेगी। हरेक रिकार्ड रूम में आपरेटरों की तैनाती हो रही है। उपकरण नाम पर चार कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि लगाए जा रहे हैं। पूरे काम पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाया जा रहा है।
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