सारस न्यूज, किशनगंज।
गुरूवार को समाहरणालय सभागार में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के आदेश के आलोक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय) एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, एमएसएमई, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016, स्टार्ट अप नीति 2022 की प्रगति एवं अन्य उद्योग विभाग की संचालित योजनाओं व कार्य की समीक्षा सभी हितधारक, बैंकर्स के साथ आयोजित किया गया।
समीक्षा में मुख्य रूप से उद्योग विभाग, बिहार के विशेष सचिव आलोक कुमार और डीएम किशनगंज श्रीकांत शास्त्री मौजुद रहे और बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के द्वारा किया गया।
उद्योग विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में उद्योगों का विस्तार करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। उद्योग विभाग का लक्ष्य है कि योजनाओं के तहत् उद्यमियों को सहायता दी जाय। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत् नये उद्यमियों के चयन के लिए पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत् उद्यमियों को वित्तीय मदद प्राप्त करने में सरल हो। उन्होंने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि युवा उद्यमी स्टार्ट अप नीति 2022 का लाभ लें। रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनें।
किशनगंज डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि जिन उद्यमियों को ऋण दिया गया है, वे पूरी मेहनत से कार्य करें और उद्योग के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करें। उन्होंने कहा कि जिले में नये उद्योगों को लगाये जाने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने बैंक प्रबंधकों से भी आग्रह किया कि उद्योग स्थापना में सहायक बनें और प्रत्येक योजना के तहत् लक्ष्य के अनुसार ऋण वितरण करें।
डीएम ने जिला में चाय, अनानास प्रसंस्करण, मकई, चमड़ा से संबंधित उद्योग की संभावनाओं को बताया। बियाडा के जमीन से भी अवगत कराया। बैठक में समस्याओं और उद्योग की बेहतरी हेतु गहन विमर्श और समीक्षा हुए।
इस कार्यक्रम में डीएम श्रीकांत शास्त्री एवं विशेष सचिव आलोक कुमार के द्वारा पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति व ऋण वितरण के लिए बैंक पदाधिकारियों से अपील की गई। साथ ही, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्टार्ट अप, बुनकर मुद्रा योजना आदि पर विस्तार से बताया गया।
वहीं बैठक में समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनाओं अंतर्गत 132 लक्ष्य के विरुद्ध 138 आवेदन विभिन्न कई शाखाओं में भेजा गया है। एमएसएमई सेक्टर पर चर्चा हुई एवं बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत इस नीति के अंतर्गत बड़े-बड़े उद्योग लगाने वाले उद्यमी को लाभ उद्योग विभाग द्वारा दी जा रही है।
मौके पर वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग) रंजीत कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल, अग्रणी बैंक प्रबंधक इंदु शेखर, उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं बैंक पदाधिकारी व अन्य उपस्थित रहे।