किशनगंज के जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज की अध्यक्षता में एक अहम संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन कार्यालय कक्ष में किया गया। इस बैठक में भूमि विवाद, वारंट निष्पादन, मद्य निषेध, ई-डार (E-DAR) प्रणाली और नीलाम पत्र वादों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एडीएम, एसडीओ, सीडीपीओ, एसडीपीओ, सभी थानाध्यक्ष और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
वारंट निष्पादन में तेजी के निर्देश
जिलाधिकारी ने अपेक्षा से कम वारंट निष्पादन पर असंतोष व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए। सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक वारंटधारियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाए या जुर्माने की राशि जमा कराकर संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। साथ ही हालिया जारी वारंटों की समीक्षा और वारंट रिकॉल प्रक्रिया को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। इस दिशा में एसडीपीओ के नेतृत्व में अभियान चलाने तथा लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को अपडेट कर केस क्लोज करने के निर्देश दिए गए।
मद्य निषेध पर जीरो टॉलरेंस
जिलाधिकारी ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसके निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध नियमित रूप से छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की जाए। उन्होंने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा।
E-DAR प्रणाली पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी आरोपी को बेल देने से पहले उसके सभी विवरणों की गंभीरता से जांच की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचा जा सके।
भूमि विवाद मामलों के त्वरित समाधान पर जोर
जिलाधिकारी ने थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद पोर्टल पर अधिकतम प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाएं और थाना दिवस के अवसर पर नियमित रूप से विवाद समाधान बैठक आयोजित की जाए। यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो थाना स्तर पर ही समाधान कर उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान बैठक अनिवार्य रूप से करने और एसडीओ व सीडीपीओ को दो थानों का दौरा कर मामलों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
अन्य अहम निर्देश
नीलाम पत्र वादों में अगर अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी हो या अन्य कोई अद्यतन जानकारी हो तो उसे शीघ्र संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी थानों को कम से कम तीन मुख्य प्रविष्टियां (core entries) अनिवार्य रूप से करने को कहा गया।
सख्ती और परिणाममुखी प्रशासन पर जोर
जिलाधिकारी ने अंत में सभी अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जनसामान्य में प्रशासन के प्रति भरोसा बनाए रखने के लिए नियमित कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूती देना और जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज के जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज की अध्यक्षता में एक अहम संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन कार्यालय कक्ष में किया गया। इस बैठक में भूमि विवाद, वारंट निष्पादन, मद्य निषेध, ई-डार (E-DAR) प्रणाली और नीलाम पत्र वादों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एडीएम, एसडीओ, सीडीपीओ, एसडीपीओ, सभी थानाध्यक्ष और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
वारंट निष्पादन में तेजी के निर्देश
जिलाधिकारी ने अपेक्षा से कम वारंट निष्पादन पर असंतोष व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए। सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक वारंटधारियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाए या जुर्माने की राशि जमा कराकर संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। साथ ही हालिया जारी वारंटों की समीक्षा और वारंट रिकॉल प्रक्रिया को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। इस दिशा में एसडीपीओ के नेतृत्व में अभियान चलाने तथा लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को अपडेट कर केस क्लोज करने के निर्देश दिए गए।
मद्य निषेध पर जीरो टॉलरेंस
जिलाधिकारी ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसके निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध नियमित रूप से छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की जाए। उन्होंने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा।
E-DAR प्रणाली पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी आरोपी को बेल देने से पहले उसके सभी विवरणों की गंभीरता से जांच की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचा जा सके।
भूमि विवाद मामलों के त्वरित समाधान पर जोर
जिलाधिकारी ने थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद पोर्टल पर अधिकतम प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाएं और थाना दिवस के अवसर पर नियमित रूप से विवाद समाधान बैठक आयोजित की जाए। यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो थाना स्तर पर ही समाधान कर उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान बैठक अनिवार्य रूप से करने और एसडीओ व सीडीपीओ को दो थानों का दौरा कर मामलों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
अन्य अहम निर्देश
नीलाम पत्र वादों में अगर अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी हो या अन्य कोई अद्यतन जानकारी हो तो उसे शीघ्र संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी थानों को कम से कम तीन मुख्य प्रविष्टियां (core entries) अनिवार्य रूप से करने को कहा गया।
सख्ती और परिणाममुखी प्रशासन पर जोर
जिलाधिकारी ने अंत में सभी अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जनसामान्य में प्रशासन के प्रति भरोसा बनाए रखने के लिए नियमित कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूती देना और जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा।
