आयुक्त की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी किशनगंज के कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 5 सितंबर 2024 को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि नियंत्री पदाधिकारीवार लंबित विशेष प्रतिवेदन कांडों की संख्या 672, लंबित अविशेष प्रतिवेदन कांडों की संख्या 914, और कुल लंबित कांडों की संख्या 1586 है। जिला सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित डीएलएमसी की मासिक बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है, और स्पीडी ट्रायल के तहत त्वरित न्याय प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
बैठक में विभिन्न थानों में लंबित गैर-जमानती वारंटों की संख्या 138 बताई गई। सभी थाना अध्यक्षों को इन्हें समय सीमा के भीतर निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग की कोई घटना सामने नहीं आई है। फ्रेंडली पुलिसिंग के जरिए वार्ड सदस्यों और स्थानीय लोगों से संपर्क कर सूचनाओं का संकलन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर डायल 112 की तैनाती की गई है, और गश्ती पुलिसकर्मियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस पर हमले से संबंधित मामलों की वर्तमान में लंबित कांडों की संख्या दो है, जिन्हें शीघ्र निष्पादित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि बैंक डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, बलात्कार आदि मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित किया जा रहा है। घटनास्थलों पर पुलिस की औसत प्रतिक्रिया समय 7 मिनट 38 सेकंड है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध अत्याचार की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ऐसी घटनाओं की जांच त्वरित की जा रही है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। एससी/एसटी मॉनिटरिंग की नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित कुल 34 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम के पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें ओटीपी साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, और 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी जा रही है।
सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए कुशल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का त्वरित खंडन करते हुए नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त महोदय ने सकारात्मक खबरों को अधिक से अधिक प्रचारित करने की बात कही।
अपराधियों में भय उत्पन्न करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, और गंभीर मामलों में त्वरित सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है।
इस बैठक में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और अन्य कर्मी उपस्थित थे।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
आयुक्त की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी किशनगंज के कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 5 सितंबर 2024 को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि नियंत्री पदाधिकारीवार लंबित विशेष प्रतिवेदन कांडों की संख्या 672, लंबित अविशेष प्रतिवेदन कांडों की संख्या 914, और कुल लंबित कांडों की संख्या 1586 है। जिला सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित डीएलएमसी की मासिक बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है, और स्पीडी ट्रायल के तहत त्वरित न्याय प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
बैठक में विभिन्न थानों में लंबित गैर-जमानती वारंटों की संख्या 138 बताई गई। सभी थाना अध्यक्षों को इन्हें समय सीमा के भीतर निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग की कोई घटना सामने नहीं आई है। फ्रेंडली पुलिसिंग के जरिए वार्ड सदस्यों और स्थानीय लोगों से संपर्क कर सूचनाओं का संकलन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर डायल 112 की तैनाती की गई है, और गश्ती पुलिसकर्मियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस पर हमले से संबंधित मामलों की वर्तमान में लंबित कांडों की संख्या दो है, जिन्हें शीघ्र निष्पादित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि बैंक डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, बलात्कार आदि मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित किया जा रहा है। घटनास्थलों पर पुलिस की औसत प्रतिक्रिया समय 7 मिनट 38 सेकंड है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध अत्याचार की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ऐसी घटनाओं की जांच त्वरित की जा रही है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। एससी/एसटी मॉनिटरिंग की नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित कुल 34 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम के पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें ओटीपी साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, और 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी जा रही है।
सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए कुशल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का त्वरित खंडन करते हुए नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त महोदय ने सकारात्मक खबरों को अधिक से अधिक प्रचारित करने की बात कही।
अपराधियों में भय उत्पन्न करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, और गंभीर मामलों में त्वरित सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है।
इस बैठक में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और अन्य कर्मी उपस्थित थे।
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